लातूर : पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून होत असलेला गैरकारभार लक्षात घेता हे पोर्टल रद्द करावे, अशी मागणी करीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानूसार वेतनेतर अनुदान तत्काळ न दिल्यास लातूर विभागातील लातूर, उस्मानाबाद व नांदेड येथे १० वी आणि १२ वी परीक्षांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय गुरुवार, दि. ३ फेब्रुवारी रोजी येथे झालेल्या संस्थाचालकांच्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला.
लातूर शिक्षण विभागातील संस्थाचालकांची बैठक येथील जयक्रांती महाविद्यालयात विभागीय शिक्षण महामंडळाचे अध्यक्ष रामदास पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, त्यावेळी वरील निर्णय घेण्यात आला व तसे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांच्यासह लातूर, उस्मानाबाद व नांदेड येथील पालकमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ३ वर्षांच्या दाखल केलेल्या याचिकांचा निकाल व या आदेशानूसार माध्यमिक, प्राथमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन वेतनेतर अनुदान एक आठवड्याच्या आत वितरीत करावे, असा निर्णय नाशिक येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या अधिवेशनात घेण्यात आला. तरी अद्याप याबाबत काहीही कार्यवाही झालेली नाही. याची अंमलबजावणी करावी अन्यथा १० वी व १२ वी परीक्षेसाठी या विभागातील एकाही संस्थेची इमारत उपलब्ध करुन दिली जाणार नाही, असा इशाराही या बैठकीत विभागीय अध्यक्ष पवार यांनी दिला आहे. शिवाय, शासनाने केलेली शिक्षक भरती किती भ्रष्ट आहे हे उभा महाराष्ट्र उघड्या डोळ्यांनी पाहात आहे. यात लिपिकापासून ते वरिष्ठ अधिकारी आणि आय.ए.एस. अधिकारीही यात सहभागी आहेत. बोगस विद्यार्थ्यांना या परीक्षेत उत्तीर्ण करून गुणवत्ताधारक उमेदवार म्हणून संस्थेच्या माथी मारण्याचे पाप शासनातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी केले आहे. त्यामुळे सदर पवित्र पोर्टल रद्द करण्याची मागणी करुन राज्य शिक्षण संस्थाचालक महामंडळाच्या राज्य संघटनेचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल – पाटील याबाबत जे निर्णय घेतील त्याला आम्ही बांधिल राहू, अशी माहिती विभागीय अध्यक्ष पवार यांनी दिली आहे. या बैठकीस प्रा. गोविंद घार, वसंतराव पाटील, प्राचार्य डी. एन. केंद्रे, बाबूराव जाधव, जब्बार सगरे, प्रकाश देशमुख यांच्यासह अन्य संस्थाचालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.