टक्केवारी आणि वाढत्या महागाईचा अप्रत्यक्ष संबंध..!

खरंच महागाई कमी होऊ शकते..?

मागील १० वर्षांतील महागाईचा हा उच्चांकी स्तर गाठला आसून केंद्र सरकारने मे २०२२ या महिन्याची महागाईची आकडेवारी जाहीर केली. त्यात घाऊक मूल्यावर आधारित महागाई दर १५.८८ टक्के इतका वाढला आहे. सलग १४ महिने महागाई दर १० टक्क्यांवर आहे.देशात महागाईचा भडका उडाला आसून यात सर्वसामान्य नागरिक अक्षरश: होरपळून जात आहेत. किरकोळ महागाई दर 8 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचल्यानंतर एप्रिल 2022 मध्ये घाऊक महागाईनेही नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार,घाऊक महागाईचा दर गेल्या महिन्यात 15.08 टक्के होता. एक वर्षापूर्वी म्हणजेच एप्रिल 2021 मध्ये घाऊक महागाईचा दर 10.74 टक्के होता. या वाढीसह घाऊक महागाई दर नऊ वर्षातील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे.

गेल्या काही महिन्यात बाजारातील सर्वच वस्तूंच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.पण रोजगार निर्मिती काहीच नसल्याने आणि तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या कुटुंबाला अन्न, वस्त्र, निवारा व आपल्या मुलांचे शिक्षण या मूलभूत गरजा पूर्ण करनेही अवघड झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पेट्रोल-डिझेल, सीएनजी, स्वयंपाकाचा गॅस, दूध, भाजीपाला, कांदे, बटाटे, टोमॅटो, मांस, मच्छी, अंडी यासारखे खाद्यान्न- वस्तूं तथा पदार्थांच्या किंमतींमध्ये एवढी मोठी वाढ झाली आहे की जणू मध्यम वर्गीयांच्या बजेट च्या बाहेर च्या वस्तू या बनल्या आहेत.देशाची आर्थिक परिस्थितीमध्ये समतोल राखण्यासाठी केवळ महागाई वाढवणे,प्रत्येक वस्तूवर कर स्वरूपात वाढ करणे,GST(जि एस टी)च्या दायऱ्यात प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तू तथा पदार्थांचा समावेश करीत महागाई मध्ये केवळ भर टाकणे हा एकमवे पर्याय आहे का..?हा प्रश्न प्रत्येक वर्गातून चर्चिला जातोय कारण प्रत्येकाच्या खिशावर भार पडत आहे.
विविध विकास कामाच्या नावाखाली केंद्रातर्फे राज्याला,राज्यातून जि.प,नगर पंचायती, नगर पालिका, महानगर पालिका,पंचायत समिती, ग्रामपंचतिना निधी वितरित केला जातो.विकास कामांच्या नावाखाली वितरित होणारा निधी मुळे निधी वितरित करणारा आणि निधी आणून काम करणारा या दोन व्यक्तींचा सर्वाधीक विकास होतो हेच कटू सत्य असल्याचे जनतेतून वर्तवले जातेय.कारण सोशल मीडियाच्या काळात जनतेमध्ये जागरूकता वाढत आहे.

एका नामधारी कंत्राटदाराणे दिलेल्या माहितीनुसार,अगदी ग्रामीण भागातील गावपातळीवर एका व्यक्तीने जिल्हापातळीवरील एका अधिकाऱ्याला १०% हिस्सा, तालुक्यातील पंचायत समितीच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्याला ५% नंतर अभियंता,ग्रामसेवक अश्याना प्रत्येकी ३% हिस्सा वितरित करीत विकास कामासाठी आणलेल्या मूळ निधीतून जवळपास २५% हिस्सा केवळ वाटप करण्यात होतो.उरलेल्या ७५ % निधीतील केवळ ५०% ते ६०% निधीच संबंधित काम पूर्ण करण्यासाठी वापरून अगदी निकृष्ट दर्जाचे काम केले जाते मगच संबंधित नामधारी गुत्तेदाराला जवळपास किमान २०% ते ३०% चा लाभ होतो.कुणी एखादा व्यक्ती या निकृष्ट दर्जाच्या कामाची चौकशी करण्याबाबत निवेदन, तक्रारी केल्या तरी या अर्जाला केराची टोपली दाखवली जाते किंवा त्यालाही त्यात सामावून घेतले जाते कारण वरून खालीपर्यंत एक प्रणाली(सिस्टीम) कार्यरत असते.तसेच केलेल्या निकृष्ट कामाच्या दुरुस्ती साठी पुन्हा लवकरात लवकर निधी आणले जाते… हे सर्व निधी कुणाच्या खिशातले..?तर प्रत्येक नागरिकांच्या कष्टाचे पैसे असतात.!पण यावर डल्ला प्रत्येकजण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रित्या मारत असतो.हा उदाहरण अगदी थक्क करून टाकणारा होता पण हीच प्रणाली प्रत्येक जिल्ह्यात राबविली जाते अशी चर्चा जनतेतून होत आहे.
महागाई कमी करायचं असेल,सर्व सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यायचा प्रामाणिक प्रयत्न करायचं असेल तर आधी देशातील, राज्यातील, प्रत्येक जिल्ह्यातील,तालुक्यातील,ग्रामीण भागापर्यंत राक्षस रुपी पोहोचलेल्या भ्रष्टाचाराचे निर्मुलन होणे आवश्यक आहे.भ्रष्टाचार असाच चालू राहिला तर एक दिवस रु१०००/- ला एक वडापाव खरेदी करण्याचे दिवस येतील.देशात केवळ काही मोजक्याच लोकांच्या हातात गडगंज संपत्ती असेल आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबाच्या संख्येत उद्रेक होईल.सरकारी रुगणालये आणि सरकारी शाळा बंद पडतील, केवळ खाजगी शाळांचा व्यवसाय थाटेल व खाजगी रुग्णायांची अराजकता माजेल.अशी खंत ही सुशिक्षित वर्गातून वर्तविली जातेय.

गावात स्मशान भूमी बांधायची आहे..?साहेबांना एवढे टक्के द्यावे लागणार मग निधी येतो,गावात रस्ते नाली करायची आहे..?त्यांना एवढे यांना एवढे द्यायची तयारी ठेवा, नंतर लहान मोठ्या टक्केवारी.!शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश खरेदी करायचं असेल किंवा खिचडी बनवायची असेल माझा हिस्सा मला हवाच..!ही मानसिकता दूर झाली तरच भविष्य उज्वल होणार आहे अन्यथा वर्तमान सुधारण्यात व्यस्त असणाऱ्यांचा भविष्य अंधारात आहे हे नक्की पण या अंधारमय भविष्यात सर्वसामान्य जनताही भरडली जाणार आहे.विकास कामातील निधीतून अवैधरित्या हिस्सेदारी कोणाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वितरित न करता इमाणे इतबारी अंदाजपत्रकानुसार कामे झाल्यास संबंधित काम वर्षानुवर्षे उत्तम दर्जाचे टिकून राहतील परिणामी दुरुस्तीच्या नावाखाली होणारा शासकीय खर्च १००% वाचणार तोच निधी जनतेच्या पायाभूत सोयिकरिता वापरता येऊ शकतो.
वेळीच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार ठोस पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.यामुळे सरकारी तिजोरीत भरभराटी येईल आणि सर्व जनतेला महागाई पासून दिलासा भेटेल हे नक्की पण हे करणं(प्रत्यक्षात अंमलात आणणे)एवढं सोपं नाही कारण प्रत्येक टेबलावर बसलेल्या अश्या अंगवळणी पडलेल्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याला आपल्या सवयी मोडणे खूप अवघड जाणार आहे पण यात हित सर्वांचे आहे.शासकीय तिजोरीत खजाना वाढेल तरच देशाची भराभराटी होईल,शासनाचा हक्काचं महसूल प्रामाणिकपणे शासनाच्या खजिन्यात जमा होईल तरच नवीन रोजगार निर्मिती करण्यास शासनाला मदत होईल.यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे, स्वतःपेक्षा राष्ट्रहित जोपासण्याची वृत्ती निर्माण होणे आवश्यक आहे. भारत माझा देश आहे असे प्रत्येकजण शाळेत प्रतिज्ञा घेतले पण व्यवहारात उतरल्यावर दुजाभाव का निर्माण होतो हा न उलगडणारा प्रश जणू.

एका डॉलर ची किंमत ८० रुपये..!

सण १९९६-९७ मध्ये अमेरिकन डॉलर च्या तुलनेत भारतीय रुपयाची किंमत ३५ ते ३६रु होती.२०१० वर्षापर्यंत डॉलर हा रु५० च्या खालीच होता पण सण२०११ पासून रु५० च्या वरती डॉलर ने झेप घेतली आणि सण २०१६ ला रु ७० प्रति डॉलर व आता २०२२मध्ये प्रति डॉलर ८० रुपये मूल्य झाले आहे हे आपल्या देशासाठी खूप घातक ठरू शकतो. डॉलर च्या तुलनेत भारतीय रुपया हा कमकुवत होण्यापासून वाचविण्यासाठी तत्परतेने उपाययोजना आखणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ञानी केले असून आगामी काळात रुपया आणखी घसरणार असल्याचे भाकित तज्ञांनी केले आहे.यासाठी वेळीच विज्ञान व कृषी क्षेत्रात प्रगती होऊन आयातीपेक्षा निर्यात वाढवली तरच हे शक्य आहे पण त्यासाठी कृषी क्षेत्रात म्हणजेच देशातील प्रत्येक शेतकऱ्यांला भरभराटी येण्याहेतु विशेष सहाय्य होणे गरजेचे आहे. केवळ हरित क्रांतीमुळंच देश प्रगतीपथावर जाऊ शकतो त्यासाठी कृषी प्रधान देशाला कृषी सहायक योजना युद्धपातळीवर राबवून बळीराजाला बळकटी देणे आवश्यक आहे. शेतीस आवश्यक आधुनिक तंत्रज्ञान अत्यल्प दरात, शेतीसाठी लागणारे साहित्य व बियाणे, औषधे अल्पदरात पुरवणे अत्यावश्यक आहे.जास्तीत जास्त निर्यात घडवून आणल्यास डॉलर व रुपये यांचे मूल्य एकसारखे होऊ शकते यामध्ये अशक्य बाब काहीच नसून केवळ इच्छाशक्ती हवी..!असे मत शेतकरी वर्गातून व अर्थ तज्ञांकडून वर्तविले जात आहे.

आपल्या शेजारील देश श्रीलंका (Sri Lanka) चे उत्तम उदाहरण आपल्या समोर आहेच. सध्या श्रीलंका एका मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. श्रीलंकेत परिस्थिती गंभीर बनली असून नागरिकांचा संयम सूटू लागला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून श्रीलंकेत जोरदार आंदोलन सुरू असल्याचे आपणास माहीतच आहे. आंदोलकांनी एकत्र येत राष्ट्रपती भवनाला घेराव घातला होता, त्यामुळे वेळीच परिव्हेन्शन इज बेटर द्यान क्युअर या इंग्रजी म्हणी प्रमाणे उपाययोजना आखणे अत्यंत आवश्यक आहे हे तितकेच खरे.

@सचिन प्रकाशराव बिद्री 📞९५९५९५०००७