भ्रष्टाचाराच्या पायावर विकासरुपी उंच इमारत..!

कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो.!

भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालून आपणच आपलं भविष्य अंधारात ढकलतोय

सचिन बिद्री:उमरगा

भ्रष्टाचार हा आपल्या देशाला-राज्याला-जिल्ह्याला-तालुक्याला लागलेला महारोग असून देशाला लागलेली कीड आहे.हे पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.पण हे तितकं सोपंही नाही हेही तितकेच खरे.! यासाठी प्रत्येकाने खबरदारी घेतली पाहिजे. मुळात याचा जन्म होतो बालपनापासून. होय, बालपणापासून. एखादा पालक आपल्या पाल्याला एखादं काम(अभ्यास किंवा घरातील लहान सहान काम)सांगतो त्या मोबदल्यात त्याला खाऊ देण्याचा मोह व्यक्त करतो असे का होते? आणि का काहीतरी भ्रष्टाचार रुपी खाऊ देण्याचा मोह पालक व्यक्त करतो.? या ऊलट, ते काम करनं जबाबदारी किंवा कर्तव्य असल्याबाबत का ठासून सांगितले जात नाही..? हीच मानसिकता व्यवहारात रुजू होते आणि भ्रष्टाचारात वृद्धी होत जाते.
अन्न वस्त्र निवारा आणि शिक्षण या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत तर आपला देश विकसणशील देश आहे. पण गोदी मीडियामार्फत आपला देश हा ‘विश्वगुरु’ असल्याबाबत डंका जगात गाजावाजा केला जातोय.विश्वगुरु म्हणजे नेमकं काय.? ही पदवी कोणी दिली..? कुठल्या आधारावर देण्यात आली..? ज्या देशातल्या बऱ्याच भागात अजूनही दळणवळनासाठी आवश्यक रस्ते नाहीत, पिण्याचे पाणी नाही, सुशिक्षित तरुणांना रोजगार उपलब्ध नाही,दारिद्र्य रेषेखाली लोकांची संख्या भरमसाठ आहे,अजूनही बऱ्याच लोकांना राहायला स्वतःची घरे नाहीत, बालकामगार आहेत, अनेक लोकं उपाशीपोटी दिवस काढतात, कुपोषण पूर्णपणे नष्ट झालेले नाही, मोठ्या प्रमाणावर वालविवाह संपन्न होतात अश्या देशाला विश्वगुरु म्हनून संबोधले जाते..!आणि याच देशातील लोकप्रतिनिधी लोकांना मुलभूत सोयी उपलब्ध करून देताना “मी आणला निधी,मी विकास केला, मी-मी आणि मी”अश्या बढाई मारताना हमखास दिसून येतात. मुळात याला विकास म्हणतात का? इथे विकास फक्त लोकप्रतिनिधीचा होतोय हे खरे. कारण मुबलक प्रमाणात अन्न, वस्त्र, निवारा आणि उच्चदर्जाचे शिक्षण त्यांनाच प्राप्त होतेय.गावपातळीवर किंवा शहरी भागात एखादा विकासकामाच्या नावावर रस्ते, नाली,पिण्याच्या पाण्याची टाकी,घणकचरा व्यवस्थापण आदी विषयावर काम होत असेल त्यासाठी लाखो रुपये विकास निधी खर्च होत असेल तर ह्या निधीचे वाटेकरी नेमकं कोण-कोण असतात.? कोणाला किती टक्के लाच स्वरूपात आधी द्यावे लागतात? मग अखेर संबंधित विकास कामाला किती निधी खर्च होतो.? याची माहिती प्रत्येकाला अवगत होने आवश्यक आहे.जनतेमध्ये जागरुकता निर्माण होणे आवश्यक आहे.
काही कंत्राटदार,ठेकेदार,सरपंच व इतर काही लोकप्रतिनिधी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून माहिती मिळविली असता प्राप्त माहिती अतिशय धक्कादायक आहे.
तांडावस्ती सुधार योजना,25/15 अनंतर्गत कामे, वित्तआयोग अंतर्गत कामे,घरकुल योजना,जलजीवन मिशन, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा योजना,दलित वस्ती सुधार योजना,वेगवेगळ्या विकास निधी अंतर्गत आपल्या मतदार संघातील विकास कामासाठी संबंधित स्थानिक लोकप्रतिनिधी मंत्रालयातून निधी उपलब्ध करून आणतात.यामध्ये कोणत्या गावाला किती निधी उपलब्ध झाला? याबाबत सविस्तर यादी संबंधित लोकप्रतिनिधी मार्फत प्रकाशित केली जाते.संबंधित कामाची निविदा प्रक्रिया होते. यामध्ये नोंदनीकृत ठेकेदारांची काम करण्यासाठी स्पर्धा होते. आणि एखाद्या कंत्राटदाराला सदर काम करण्यासाठी परवानगी दिली जाते. कामाच्या मंजुरीसाठी किमान 5% ते 10% लाच स्वरूपात रोख रुपये देऊन कामाची मंजुरी घेतली जाते.बऱ्याच प्रकरनात प्रत्यक्ष ज्या ठेकेदाराच्या नावे निविदा सुटली तो प्रत्यक्ष काम न करता, आपली फिक्स टक्केवारी अंदाजे एकूण विकास कामाच्या 10% रोख रक्कम स्वीकारून सदर काम दुसऱ्याला विकतो.म्हणजेच टेंडर भरणारा एक काम करणारा दुसराच..!बी फार्मसी पदवी एकाची आणि प्रत्यक्षात मेडिकल दुकान टाकले दुसऱ्यानेच. अश्या वेळी नागरिकांनी समजून घावे कि इथे नेमकं काय घडलं असावे.?त्यानंतर संबंधित कामाचा आराखडा संलग्न विभागात त्यात पंचायत समिती/सार्वजनिक बांधकाम आदी कार्यालयात प्रस्ताव सादर केले जाते. यासाठी संबंधित कार्यालय प्रमुखाला एकूण विकास निधीचा 3% विकास निधी रोख स्वरूपात लाच दिली जाते व तांत्रिक मान्यतेसाठी फाईल पुढे सरकते. त्यानंतर बरेच वाटेकरी आपली तोंडे उघडून “आ”करून बसलेली दिसून येतात यामध्ये जे इ (ज्युनिअर इंजिनिअर) च्या वाट्याला 3 ते 5% वाटा पुरवीला जातो, तांत्रिक मान्यतेंनंतर प्रशासकीय मान्यतेसाठी फाईल पाठविली जाते नंतर सदर फाईल अनेक वाटेकरुंच्या टेबलावरून चकरा मारते यामध्ये वेगवेगळ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा फिक्स नियोजित लाच स्वरूपात टक्केवारी पुरविली जाते.

गावपातळीवर काम करताना

एखाद्या विकास कामाची सुरुवात करताना पंचायत समिती मार्फत जिल्हा परिषदेला संबंधित कामाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केले जाते.मंजुरीची यादी ग्रामसेवकामार्फत पंचायत समितीत लावली जाते त्यानंतर शाखा अभियंताच्या साहाय्याने इंस्टीमेट तयार केले जाते. शाखाअभियंता मार्फत तयार अंदाजपत्रक तांत्रिक मान्यतेसाठी व काम करण्याचे आदेश प्राप्त होण्यासाठी पंचायत समिती कार्यालयात दाखल होते. यावेळी उपअभियंता व सहाय्यक यांना खुश करणे आवश्यक असते. तेंव्हा कुठे ग्रामसेवकामार्फत संबंधित कामाची तांत्रिक मान्यता व काम सुरु करण्याची परवानगी प्राप्त होते अन् कामास सुरुवात होते. ग्रामपंचायत खिशातले पैसे खर्च करत दरम्यानच्या काळात काम पूर्णत्वस नेते. यावेळी शाखाअभियंता कामाची पाहणी करण्याच्या निमित्ताने आपली खिशे गरम करत असतो. झालेल्या कामाचा एम बी तयार करून आपल्या खिशात एकूण निधीच्या 5% लाच घालून स्वतः चा विकास साधतो तर संबंधित ग्रामसेवक पण त्याच प्रमाणात 5% लाच स्वरूपात रोकड घेऊन स्वतःचा घर भरतो. त्यानंतर संबंधित फाईल उपअभियंता च्या टेबलावर जाते आणि त्याला ही 2% हिस्सा प्राप्त होतो नंतर कार्यकारी मुख्य अभियंताच्या वाट्याला 1% विकास निधी लाच प्राप्त होते तेंव्हा अखेर झालेल्या कामाचा बिल मंजुर होते. पंचायत समितीच्या खात्यावर बिल वर्ग होताच सदर बिल संबंधित ग्रामपंचायतिच्या खात्यावर वर्ग होण्यासाठी संबंधित पं स च्या गटविकास अधिकाऱ्याला त्यांच्या हक्काचा लाच 3% दिले जाते तेंव्हा लेखा विभागाला वर्ग करा असा शेरा प्राप्त होतो संबंधित लेखाधिकारी आपल्या पदरात एकूण विकास निधीच्या 1% निधी आपल्या वयक्तिक घराच्या विकासाठी लाच घेतो टिपणी तयार करून विस्तारअधिकाऱ्याला फाईल वर्ग करतो व अखेर विस्तार अधिकारी काही लमसम रक्कम आपल्या घेऊन बिल देण्यास योग्य असा शेरा देतो आणि अखेर बिल काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतिला प्राप्त होते. एकूणच जवळपास 10 लाख रुपये जर एखाद्या गावात विकास निधी खर्च करून काम होत असेल तर त्या 10 लाखातले जवळपास 25% म्हणजेच अडीच लाख रुपये लाच स्वरूपात वितरन होते. त्यानंतर काम करणारा ठेकेदार स्वतःसाठी नफा स्वरूपात 25% ठेवतो याचा अर्थ केवळ 50 % निधी संबंधित कामासाठी प्रत्यक्षात खर्च केला जातो.अशीच काही भ्रष्ट प्रक्रिया (सिस्टीम) शहरी भागात विकासरुपी विविध कामे होताना त्या त्या संबंधित विभाग-अधिकारी अन् कर्मचाऱ्यांत आढळून येते.मग या अश्या भ्रष्ट प्रक्रियेतून निर्माण होणारे विकास कामे (रस्ते, नाल्या, पाणी टाक्या, पूल )कुठल्या दर्जाचे असतील.? किती काळ टिकणारे असतील..? हे न उलगडणारे प्रश्न आहे.
शालेय जीवनात असं एका पुस्तकात वाचायला भेटलं होतं की “केंद्रातून निघालेला रुपाया घासत-घासत प्रत्यक्ष लाभार्थ्यापर्यंत केवळ “10 पैसेच पोहोचतात.”हे प्रत्यक्ष पाहावायास भेटत आहे.
धाराशिव जिल्हा आणि उमरगा तालुक्यातील नेमकं कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी लाच स्वरूपात फोनपे आणि गुगलपे नी डिजिटल स्वरूपात लाच स्वीकारली आहे, याचा डेटा प्राप्त झाला असून पुढील भागात (भाग 2) मध्ये सविस्तर राहणार आहे.अपेक्षा आहे की या पुरावे सादर करताच जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे तत्परतेने चौकशी करून संबंधितावर कारवाई करतील.