भारताने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्या नंतर शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाले व असे म्हणायला हरकत नाही की शेती क्षेत्राच्या खऱ्या पिछेहाटीला सुरुवात झाली. देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुरू केलेले पंचवार्षिक योजना व त्यांचे नियोजन पहिले तर पहिल्या पाच पंचवार्षिक योजनांमध्ये शेतीक्षेत्र केंद्रस्थानी ठेवून नियोजन केल्याचे दिसून येते, हल्ली पंचवार्षिक योजना बासनात गुंडाळून ठेवल्यामुळे त्यावर न बोललेलेच बरे, पण एक वास्तव नाकारून चालणार नाही की, विस्ताराने एवढ्या मोठ्या व आर्थिक दृष्टीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतीक्षेत्राकडे कायम दुर्लक्षच झाल्याचे दिसून येते.
देशाला विकासाच्या दिशेने घेऊन जात असताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
गत तीस ते पस्तीस वर्षाची शेती क्षेत्राच्या प्रगतीची आकडेवारी तपासली तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसते की अन्नधान्ये, फळे, भाजीपाला, दुग्धोत्पादन यात भरपूर वाढ झालेली आहे. शेतीतून निघणारे उत्पादन वाढत असताना शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न मात्र सातत्याने घटत असल्याचे चित्र आहे, शेतीक्षेत्राचे बिघडत असलेले हे चित्र थेट शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर जसे परिणामकारक ठरून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढताना दिसत असल्यातरी हे दृश्य परिणाम आहेत.
या बरोबरच अदृश्य असलेले परिणाम मात्र याहूनही भयानक असून त्यावर तातडीने उपाययोजना न झाल्यास शेतीच्या भविष्याबाबत यावेळी बोलणे अत्यंत कठीण आहे. शेतीतील वाढता उत्पादन खर्च, वाढता लागवड खर्च, वाढते मजुरांचे दर, निसर्गाचा लहरीपणा, पिकांचे दरवर्षी होत असलेले अवकाळी नुकसान, वाढती महागाई या सर्व गोष्टी शेतीला डबघाईस आणत असल्या तरीही शासकीय धोरणेही शेतीला मारकच ठरत असल्याचे विसरून चालणार नाही.
आज गावखेड्यातील शेतकऱ्यांची शेती धारणा अल्प व अत्यल्प भूधारक झालेली आहे, आणि हंगामी शेतीत छुपी किंवा प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रचंड असते हे कृषी अर्थशास्त्र स्वतः स्वीकारते, म्हणजे ज्याठिकाणी बेरोजगारी आहे त्याठिकाणी विपन्नावस्था आपसूक प्रवेश करते, याहून भयावह काही असेल तर शेतकरी व शेतीवर अलवलंबून असलेले मजूर यांच्या सुदृढतेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर होत असल्याचे चित्र आहे, ही मंडळी दोनवेळ भरपेट जेवत असेल पण जे अन्न ही मंडळी सेवन करते ते आहार नसून केवळ उदरभरण असल्याचा जागतिक अहवाल बोलतो.
महाराष्ट्रातील विदर्भ प्रांतातील शेतकऱ्यांचा मानव आरोग्य निर्देशांक जगात सर्वात खाली आहे, मानव विकास निर्देशांकाचीही स्थितीही तेच दर्शवते, हसऱ्या निर्देशांकाकडे बघितल्यावर तर असे वाटते की विदर्भातील शेतकरी जन्मात कधी हसतो की नाही.
ही स्थिती शेतीत कष्ट करून जगाचा पोशिंदा म्हणवून घेणाराची झाली असेल तर वास्तव भीषण आहे.या स्थितीला जबाबदार कोण याची चिरफाड करून प्रश्न सुटणारा नाही, याहून गंभीर वास्तव यापुढे आहे, या धरतीला, जमीनीला आणि मातीला आपण आई म्हणतो तिच्या तब्बेतीचा विचारच केला जात नाही, पण सर्व दृष्टचक्राचे मूळ हे या मातीच्या आरोग्यात रुतलेले आहे, आपल्या माहितीसाठी असावे की जगातली सर्वात भारी व समृद्ध जमीन ही विदर्भातील वरूड, मोर्शी, काटोल व नरखेड या पट्ट्यात आहे.
पण आजरोजी या पट्ट्यातही समस्यांचा शिरकाव झालेला आहे, रासायनिक खतांचा असंतुलित वापर, सेंद्रिय घटकांचा जवळजवळ वापर बंद होणे, खते, तणनाशके वापरताना शासनाचे कुठलेही नियंत्रण अथवा निर्बंध नसणे, आपल्या जमिनीचे आरोग्य कसे आहे, तिची समृद्धता किती आहे, कुठल्या पिकाला कुठले खते व किती वापरले पाहिजे या ज्ञानाचा असलेला अभाव , जमिनीची होत नसलेली बांधबंदिस्ती , दरवर्षी होणारी अतिवृष्टी यामुळे जमिनीवरचा वाहून जाणारा सुपीक थर जमिनीला आजारी बनवत असून, धरणांच्या पोटात मात्र प्रचंड गाळ जमा होत असून पाणीसाठ्याची समस्या फुकटात निर्माण होत आहे या सर्व गोष्टी शेतीच्या आरोग्याला मारक ठरत असून, सध्या शेतीचे बिघडलेले आरोग्य हेच शेतीवर अवलंबून असणाऱ्याच्या आरोग्य बिघडण्यास पाहिले कारण आहे, शासनाने शेतीक्षेत्राला तातडीने अग्रक्रमावर घेऊन शेतीक्षेत्रात भरीव गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे आणि या गुंतवणुकीला इनवेस्टमेंट इन ह्युमन कॅपीटल समजून करावे कारण शेतीवर या जगाचे आरोग्य अवलंबून आहे. शेतीक्षेत्राला तातडीने प्राधान्य न दिल्या गेल्यास येणारा काळ कठीण असणार एवढे मात्र नक्की.
सचिन भा. कांबळे
(कृषी पदवीधर शेतकरी)
वाशिम