उमरखेड शहरातील कथित अनधिकृत ले-आऊट आणि विनापरवानगी प्लॉटिंगचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सातबारा उताऱ्यावर ६ कोटी २५ लाख रुपयांचा महसुली बोजा नोंदवूनही वसुली झाली नसल्याचा आरोप करत आता आर.आर.सी. कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
उमरखेड शहरातील खंड क्रमांक १ आणि २ मधील आरक्षित जागा, ग्रीन झोन तसेच इतर क्षेत्रांतील कथित अनधिकृत ले-आऊट व विनापरवानगी प्लॉटिंगप्रकरणी शासनाचा सुमारे ६ कोटी २५ लाख रुपयांचा महसूल वसूल करावा, अशी मागणी पत्रकार तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते शेख इरफान शेख ईसा यांनी केली आहे.
यासंदर्भात २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार उमरखेड यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अपर मुख्य सचिव महसूल, विभागीय आयुक्त अमरावती आणि जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनाही ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवण्यात आले आहे.
अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, तीन वर्षांपूर्वीच्या तक्रारींनंतर संबंधित जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर ६ कोटी २५ लाख रुपयांचा महसुली बोजा नोंदवण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्ष वसुलीची कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
थकबाकीदारांना कायदेशीर नोटीस देऊन सुनावणीची संधी द्यावी, आर.आर.सी. जारी करून थकीत महसूल व दंड वसूल करावा, तसेच आवश्यकतेनुसार मालमत्ता जप्त करून लिलाव करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
याशिवाय आरक्षित आणि ग्रीन झोनमधील ले-आऊटची स्थळपाहणी, पंचनामे तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यातील कसुरीची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
सातबारावर कोट्यवधींचा महसुली बोजा नोंदवूनही वसुली का रखडली? तीन वर्षांपासून पाठपुरावा होऊनही कारवाई का झाली नाही? आता महसूल विभाग काय भूमिका घेतो, याकडे उमरखेडकरांचे लक्ष लागले आहे.