बालकल्याण समितीसह पोलिस विभाग सज्ज
फुलचंद भगत
वाशिम:-समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या अशिक्षितपणा, गरिबी, लहान वयात लग्न करण्याची रुढी परंपरा, जाती व्यवस्था यामुळे बाल विवाहचे प्रमाण वाढत आहेत. भारतीय संस्कृतीत विवाह ही समाजातील महत्वाची आणि सार्वत्रिक सामाजिक क्रिया आहे. अक्षयतृतीया या शुभ मुहूर्तावर सामुदायीक तसेच एकल विवाह समारंभ आयोजित केले जातात. यामध्ये बालविवाहाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावर्षी अक्षयतृतीया १९ एप्रिल रोजी असून हा दिवस शुभ मानून यावेळी बालविवाह मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता असते. तेव्हा असे कृत्य घडू नये यासाठी प्रशासनाची याकडे करडी नजर राहणार असून बालकल्याण समितीसह पोलिस विभाग सज्ज झालेला आहे.
महिला व बाल विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचेकडून ३ जून २०१३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार तसेच वालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ (२००७ च्या ६ कलम १६ पोटकलम (१) व (३) नुसार बालविवाह प्रकल्प अधिकारी (नागरी) आणि प्रकल्पांतर्गत नेमलेल्या आंगणवाडी पर्यवेक्षिका व ग्रामपंचायत स्तरावर संबंधित ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत. तसेच सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून आंगणवाडी सेविका यांना घोषित केले आहे. बालविवाह रोखणे आणि बाल हक्काच्या संरक्षणासाठी अधिक सक्षमपणे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. अक्षयतृतीयाच्या शुभ मुहूर्तावर किंवा इतर वेळी होत असलेले विवाह संदर्भात बाल विवाह होणार नाही यासाठी प्रत्येक सुजान नागरिकांनी याची खबरदारी घेतली पाहिजे. १८ वर्षाच्या आत मुलीचे लग्न व २१ वर्षाच्या आत मुलाचे लग्न लावणे कायदयाने गुन्हा आहे. बालविवाह करणे कायद्याने गुन्हा असून बालकांशी विवाह करणार्याला व करुन देणार्याला बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ अन्वये दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद व १ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही होऊ शकते.
बाल विवाह करणे हे कायद्याने गुन्हा असून चालत असलेल्या रुढी पंरपरेनुसार बालविवाह करु नये, असे केल्यास बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ अन्वये कायदयाच्या तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र असेल.