५०० मीटरची मर्यादा ओलांडून ८०० फुटांपर्यंत बोअरवेल; नियम धाब्यावर बसवून पाण्याचा अमर्याद उपसा
फुलचंद भगत
वाशिम:-मंगरुळपीर शहरांमध्ये अवैध आरओ प्लांटद्वारे भूगर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा सुरू असून प्रशासनाकडे याची कोणतीही अधिकृत नोंद नाही असे कळले आहे.प्रशासनाने आरओ प्लांटविषयी चौकशी करुन परवानग्या आणी इतर कागदपञे तपासण्या कराव्या अशी मागणी होत आहे.
सध्या मंगरुळपीर येथे सर्वत्र अवैध व्यावसायिक आरओ प्लांटची बजबजपुरी झाली आहे. मात्र याबाबत सरकार झोपेत असल्याचे चित्र आहे. भूगर्भातील पाण्याच्या वाढत्या उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस धोरण नसल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे. शुद्ध पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली अवैध व्यावसियाक आरओ प्लांटकडून मोठ्या प्रमाणात पाणी उपसा सुरू असून, याचा कोणताही अधिकृत हिशेब प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही अशी माहीती मिळाली आहे.परिणामी भविष्यात भूजलसाठा आटण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
नियमांनुसार भूगर्भातील पाणी उपशाची मर्यादा ५०० मीटरपर्यंत असताना, अनेक ठिकाणी अवैध व्यावसायिक आरओ प्लांट कंपन्यांमार्फत ६०० ते ८०० मीटर खोल बोअर करून पाणी उपसले जात आहे. गेल्या दोन ते अडीच दशकांत राज्यातील प्रमुख शहरे आणि तालुकास्तरावर अशा प्लांटची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. मात्र त्यांच्या नोंदी, परवानग्या किंवा उपशाचे प्रमाण याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती प्रशासनाकडे नाही. याच काळात जमिनीतून उपस्यात १२ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या अहवालात म्हटले आहे.
पाणी उपशाचा हिशेबच नाही
दरम्यान, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आणि केंद्रीय भूजल मंडळ यांच्या अहवालांमध्ये विहिरी, हातपंप आणि शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची नोंद असली, तरी अवैध व्यावसायिक आरओ प्लांटकडून होणाऱ्या पाणी उपशाची आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात जमिनीतून किती पाणी काढले जात आहे, याचा अंदाजच बांधता येत नाही. शेतीतील अतिवापरावर नियंत्रणासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपक्रम राबवले जात असतानाच, दुसरीकडे शहरांमधील अवैध व्यावसायिक आरओ व्यवसायावर कोणतेही बंधन नसल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर भूजल उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तातडीने ठोस धोरण आखण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
उपसा ७० टक्के, पुनर्भरण ५० टक्के
गेल्या अडीच दशकांत भूजल उपशात सुमारे १२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्याच काळात अवैध व्यावसायिक आरओ प्लांटच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली, परंतु त्यांची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. पावसाचे पाणी जमिनीत साठवण्याच्या बाबतीतही महाराष्ट्र गुजरात, गोवा, मध्यप्रदेश, मिझोरामपेक्षाही मागे आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र सरकार पावसाचे केवळ ५० टक्के पाणी जमिनीत मुरवते, तर दरवर्षी सुमारे ७० टक्के पाणी उपसले जाते. राज्यातील ३५९ तालुक्यांपैकी ६६ तालुक्यांत अमर्याद उपसा सुरू असून,वाशिम जिल्ह्यातील काही गावे ड्राय झोनमध्ये आहेत.
वर्ष – जिल्हा – भूजल साठा – उपसा
वाशिम – २५,७१५ हेक्टर मीटर – ५७.१० टक्के
२०२५ – वाशिम – २५,८०७ हेक्टर मीटर – ५७.०६ टक्के
“अवैध आरओ प्लांट व्यावसायिकांवर नियंत्रण नसल्याने ते मोठ्या अश्वशक्तीचे पंप लावून पाणी ओढून घेतात. त्यामुळे त्याच भागातील बहुमजली इमारतीतील विहीरींना पाणी राहात नाही. याशिवाय शुद्ध पाण्याच्या नावावर ३० ते ४० लिटरच्या कॅन विक्री केली जाते. ते किती शुद्ध आहे, याबाबतही स्पष्टता कॅनवर लिहिली जात नाही. यावर कारवाईसाठी पाऊले उचलली नाही तर भविष्यात आरोग्यासह भूगर्भातील पाणीसाठाही नष्ट होईल.”
- रवि म्हातारमारे,मंगरुळपीर