डिजिटल पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणींमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आमदार अमोल जावळे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर OCU मॉड्यूल उपलब्ध झाले असून, वाडी विभाजन झालेल्या रावेर तालुक्यातील सात गावांची पीक पाहणी आता प्रणालीमध्ये दिसू लागली आहे.
खरीप २०२६ हंगामातील डिजिटल पीक पाहणी प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी आमदार अमोल जावळे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये ग्राममहसूल अधिकारी तथा तलाठी यांच्या लॉगिनवर ऑनलाइन क्रॉप अपडेट म्हणजेच OCU मॉड्यूल उपलब्ध करून दिले आहे.
यामुळे पीक पाहणी न झालेल्या गटांची नोंद करण्यास मदत होणार आहे. तसेच वाडी विभाजनामुळे पीक पाहणीच्या नोंदी दिसत नसलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.
खरीप २०२६ हंगामात अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत शासकीय मदत, नुकसानभरपाई आणि पीकविमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी डिजिटल पीक पाहणीच्या नोंदी अचूक व अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. मात्र, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
या समस्यांची दखल घेत आमदार अमोल जावळे यांनी १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे निवेदन देऊन तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याची मागणी केली होती.
वाडी विभाजन झालेल्या सात गावांचा प्रश्न मार्गी
रावेर तालुक्यात वाडी विभाजनातून नवीन गावे निर्माण झाल्यामुळे रावेर-१, रावेर-२, रावेर-३, सावदा-१, सावदा-२, निंभोरा-१ आणि निंभोरा-२ या सात गावांतील पीक पाहणीच्या नोंदी दिसत नव्हत्या. त्यामुळे संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांना पीक नोंदणी आणि त्याअनुषंगाने मिळणाऱ्या शासकीय लाभांबाबत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती.
आमदार अमोल जावळे यांनी या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर तलाठ्यांच्या लॉगिनवर OCU मॉड्यूल उपलब्ध करून देण्यात आले. या माध्यमातून पीक पाहणी न झालेल्या गटांची नोंद करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, संबंधित सात गावांची पीक पाहणी आता प्रणालीमध्ये दिसू लागली आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा पोर्टलवरील प्रश्नासाठीही पाठपुरावा
दरम्यान, संबंधित सात गावे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना पोर्टलवर दिसत नसल्याची आणखी एक महत्त्वाची अडचण समोर आली आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठीही आमदार अमोल जावळे यांचा संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच ही गावे पीक विमा पोर्टलवर उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीकविमा आणि इतर शासकीय लाभ मिळण्याच्या प्रक्रियेत मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
डिजिटल पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी शासकीय योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी आमदार अमोल जावळे यांनी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे OCU मॉड्यूल उपलब्ध होणे आणि वाडी विभाजन झालेल्या सात गावांची पीक पाहणी दिसू लागणे, ही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब ठरली आहे.
शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या आमदार अमोल जावळे यांची सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबतची आस्था या प्रयत्नांतून दिसून येत असून, त्यांच्या पाठपुराव्याचे शेतकरी वर्गातून स्वागत होत आहे.