यवतमाळ : प्रशासनाने जसे बोलले तसे वागावे व शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय महामार्गात गेलेल्या जमिनीचा वाढीव मोबदला येत्या सात दिवसात देऊन न्याय द्यावा अन्यथा नागपूर -बोरी- तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गाचे सुरू असलेले काम कंपनीच्या गेट समोर ठिय्या आंदोलन करून काम बंद करण्याचा इशारा विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांनी दिला.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या संपादित जमीनीच्या अनुषांगाने भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी उमरखेड यानी दिनांक 08 ऑगस्ट 2018 रोजी उमरखेड येथील पहिला निवाडा जाहीर केला. प्रशासन योग्य किंमत देत नाही हे आमच्या लक्षात आले. यानंतर आम्ही काम थांबवले , तक्रारी दिल्या , राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्यासोबत बैठक घेऊन उपविभागीय अधिकारी यांनी योग्य मार्गाने न्याय-निवाडा करण्यात येईल , आपण काम थांबवू नका असे त्यावेळी सांगितले होते. आम्ही सुद्धा उमरखेड च्या विकासात अडथळा येऊ नये म्हणून सदर काम थांबविले नाही. आज चार वर्षाचा काळ लोटूनही आमच्या पदरी निराशा पडली आहे. यासंदर्भात आम्ही लवाद न्यायालय यांच्याकडे जाऊन योग्य भूमिका मांडली 125 शेतकऱ्यांच्या वाढीव मोबदल्यासाठी अर्ज दाखल केले पण हा विषय सतत रेंगाळत ठेवला आणि गेल्या काही दिवसापूर्वी 125 पैकी फक्त 18 शेतकऱ्यांबाबत लवादाने निर्णय दिला. तो सुद्धा मागणी केल्याप्रमाणे अत्यल्प असा आहे. यातही जो निर्णय दिला तो राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला मान्य नाही असे आम्हास समजले आहे आणि या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सुद्धा आम्हाला समजले आहे. याबाबत आम्ही काल 11 फेब्रुवारी रोजी नांदेड येथे सदर महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रोजेक्ट अधिकारी सुनील पाटील यांच्याशी भेट घेतली पण त्यांनी सुद्धा कोणतेही ठोस भूमिका किंवा आम्हास आश्वासन दिले नाही. त्यामुळे प्रशासनाचे अडेलतट्टू धोरण समोर येत आहे.
यासंदर्भात आम्ही तत्कालीन आमदार राजेंद्र नजरधने , खासदार राजीव सातव , वेगवेगळे लोकसेवक , लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, जिल्हाधिकारी यांना वारंवार निवेदने , चर्चा करून आमची बाजू मांडली. पण कोणीही आमच्या वतीने ठोस भूमिका घेतली नाही नाही व प्रशासनाने सुद्धा योग्य काम न केल्याने आमच्या पदरी आज निराशा पडली आहे. सुरुवातीला भूमी संपादनाचे 110 रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर दराने पैसे दिले. हे अत्यल्प असून या विरोधात आम्ही एक हजार रुपये स्क्वेअर मीटर क्रमाने मोबदला मिळावा यासाठी मागणी केली होती.
लवादाने यावर 18 प्रकरणात 550 रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर भाव द्यावा असा आदेश दिला आहे तो सुद्धा आता महामार्ग प्राधिकरणाला मंजूर नसल्याची आमची माहिती आहे. आज एक हजार रुपये स्क्वेअर मीटर चा भाव हा 2013 साल मधील असताना आज 2022 मध्ये सुद्धा हा मिळालेला 110 रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर भाव 10 टक्के सुद्धा नाही. ज्यावेळी भूमिसंपादन किंवा अधिग्रहण केले त्यावेळी उमरखेड नगरपरिषदेला क वर्ग दर्जा प्राप्त होता आता ब वर्ग दर्जा मिळाला आहे यानुसार भूसंपादनाचे दर कोणत्या निकषाने लावल्या जातात यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे झालेला आमच्यावर अन्याय आहे असा आरोपही यावेळी शेतकऱ्यांनी केला. येत्या सात दिवसात आम्हाला योग्य मोबदला देऊन न्याय न दिल्यास या विरोधात आम्ही सदर राष्ट्रीय महामार्ग बनविणाऱ्या प्रकल्प समोर ताळाबंद आंदोलन करून महामार्गाचे सुरू असलेले काम ठप्प पाडू असा इशाराही यावेळी बोलताना शेतकऱ्यांनी दिला. यावेळी शेतकर्‍यांच्या वतीने पत्रकार परिषदेत अभियंता सुरेंद्र कोडगिरवार , अरविंद भोयर यांनी भूमिका मांडली. यावेळी त्यांच्यासमवेत अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.