( प्रतींनिधी : सचिन बिद्री )
उस्मानाबाद : शेतकऱ्याच्या हक्काचे खरीप – २०२० हंगामातील पीक विम्याचे पैसे मिळवून देण्यासाठी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आमदार चौगुले यांनी जनहित याचिका दाखल केली खरीप २०२० मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ९,४८,९९० शेतकऱ्यांनी अर्जाद्वारे ६४० कोटी रुपये विमा भरून आपली पिके संरक्षित केली होती. मात्र विमा कंपनीने यापैकी केवळ ७९ हजार शेतकऱ्यांना ८६ कोटी इतकीच तुटपुंजी नुकसान भरपाई दिली. तांत्रिक मुद्दे समोर करीत विमा कंपनी सरसकट नुकसान भरपाई देत नाही. यासंदर्भात मी सातत्याने कृषी व महसूल मंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा केला, तसेच विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र विमा कंपनीकडून केवळ आश्वासनेच मिळाली.या सर्वांचा परिणाम म्हणून कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी विमा कंपन्यांना तीन दिवसात शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी अशा नोटीसही दिल्या मात्र याचाही काहीच उपयोग झाला नाही.यामुळे शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आज जनहित याचिका दाखल केली आहे.
जनहित याचिकेतील प्रमुख महत्वाचे मुद्दे.
१) गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात प्रचंड पावसामुळे शेतकऱ्याची पिके पूर्णपणे वाया गेली त्यामुळे राज्य सरकारने दि.९ नोव्हेंबर रोजी २०२० रोजी शासन निर्णय काढून SDRF अंतर्गत मद्त केली होती. राज्य शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ८५ % पेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे मान्य करून ९ नोव्हेंबर रोजी १४३ कोटी तर ७ जानेवारी रोजी १३३ कोटी रु. मद्त केली.
२) कृषी व महसूल विभागाने नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल दिले याचा अर्थ नुकसान झाले आहे.
३) शेतकऱ्यांच्या वतीने कृषी आयुक्त हे विमा कंपनीशी करार करून अति व शर्ती ठरवितात त्त्यामुळे त्यातील किचकट अटी बाबत शेतकऱ्यांना काहीच माहिती नसते.
४) जोखीम अंतर्गत ७२ तासाच्या आत ऑनलाईनबाबत शेतकरी पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याने व तांत्रिक माहिती नसल्याने शेतकरी ऑनलाईन करू शकले नाहीत.
५) राज्य सरकारने पंचनामे करून SDRF अंतर्गत मदत केल्याने व नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने केवळ तांत्रिक बाबी पुढे करून कंपनी नुकसानभरपाई टाळू शकत नाही. ते नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या विरोधात आहे.
यासह जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या, नीती आयोगाचे जिल्ह्याबाबतचे मत इत्यादी मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले आहेत.या प्रकरणात आपल्या वतीने वतीने ऍड.श्रीकांत वीर व ऍड.सतीश कोळी हे दोन वकील काम पाहत आहेत.