लोकसभा निवडणूक:तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उताणी रे…

(सचिन बिद्री:धाराशिव)

दुष्काळाचे चटके प्रत्येक क्षेत्राला जाणवत आहेत.शेतकरी, नौकरदार, व्यापारी, विद्यार्थी प्रत्येकाला दुष्काळाचे विपरीत परिणाम भोगावे लागत आहेत.मग हा दुष्काळाला कोण कारणीभूत..?
देशाच्या सर्वोच्च सभागृहातील सदस्य म्हणजेच लोकसभेच्या सदस्यांची निवडीची प्रक्रिया सुरु होणार असून निवड प्रक्रिया प्रत्येक देशवासियांतून होणार.. मतदान करताना,करायला जाताना मतदाराच्या मनात नेमकं कोणते विचार असणं आवश्यक आहे. काय उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून कुठल्या उमेदवाराला निवडून दिलं पाहिजे?
1) पावसाळ्यात धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक भागात पूर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होते, रस्ते जणू नद्याचे रूप घेतात तर शेतीशिवारातील सुपीप माती पाण्याच्या प्रवाहाने वाहून जाते.. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पाऊस होतो तरी उन्हाळ्यात मात्र पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना भटकंती करावी लागते. याला जबादार येथील लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित प्रशासन न्हवे का.?
2)कोट्यावढी रुपयांचा विकास निधी येतोय. विकास कामे झपाट्याने होत आहेत असे वृत्त नेहमी ऐकन्यात येते तरी मागासलेल्या या जिल्ह्याचा विकास काही होत नाही, दुसरी बाजू आशी की याच जिल्ह्यात एक न्हवे अनेक विकासासाठी धडपडनारे नेते आहेत मग खऱ्या अर्थाने जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास का होत नाही? नेमकं विकास म्हणजे काय..?त्याआधी पायाभूत मूलभूत सुविधा म्हणजे काय हे समजनं आवश्यक आहे.दळणवळण साठी रस्ते, पिण्यासाठी पाणी, शाळा, राहण्यासाठी घर आदी मूलभूत सुविधा असून प्राथमिक स्वरूपात प्रत्येक परिवाराला या सहजासहजी उपलब्ध होणे आवश्यक असून विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक आहेत पण हा विकास नाही.प्रत्येक कुटुंब सुशिक्षित, प्रत्येक कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हा खर्च होऊन शिल्लक पडत असेल, अप्रत्यक्षात देश्याच्या जिडीपि मध्ये भर पडत उच्चाक गाठत असेल तरच आपण खऱ्या अर्थाने विकास साधत आहोत असे म्हणायला हरकत नाही याउलट सर्व घडताना दिसत असेल तर विचार नक्की करावा या अधोगतीला केवळ अन् केवळ लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन जबाबदार आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे या लोकप्रतिनिधीना निवडून देणारे मतदारपण तितकेचं जबाबदार आहेत.
3)एखाद्या व्यक्तीची किंवा किलटुंबाची आर्थिक सामाजिक परिस्थिती केवळ शिक्षणानेच सुधारू शकते पण आजच्या काळात शिक्षण हे गरीबासाठी राहिलेला नाही हे कटू सत्य आहे. खाद्य पदार्थ आणि सर्व जीवनावश्यक वस्तूसोबत आता पुस्तकानावरही जिएसटी लागू करण्यात आली आहे त्यामुळे पुस्तकं खरेदी करणं अधिक महाग होऊन बसले आहे. बालवाडी पासून पदवीपर्यंत शिक्षण घेणं खुप महाग झाले असल्याने आर्थिक गरिब आणि मध्यमवर्गीयाना शिक्षण परवाडणारे राहिले नाही.इंग्रजी शाळांचा वाढता कल, शिक्षणाचे बाजारीकरण, स्थानिक शाळा व महाविद्यालयात गुणवत्तेचा अभाव, या सर्व बाबीसाठी लोकप्रतिनिधी आणि ढिसाळ प्रशासन जबाबदार आहे.
3)गुंडामध्ये पोलिसांचा कमी होणारा धाक-उमरगा लोहारा तालुक्यातील शाळा महाविद्यालयात परिसरातील खेडेगावातून मोठ्या प्रमाणावर मुली एस टी ने प्रवास करून शिकायला येतात. या मुलींवर नजर ठेवून त्यांचा पाठलाग करीत छेड करणाऱ्या गुंड वृत्तीच्या मुलांची पण संख्या तितक्याच झपाट्याने वाढत आहे. काही बिघडलेली मुले महागड्या बुलेट ची धूम करत असतात. अतिशय वेगाने रस्त्याने वाहने रेसिंग करतात तर त्यांच्या गाडीतून बॉम्ब फोडल्यासारखं मोठा आवाज करीत शहरात दहशत माजवतात, जणू यांना कोणाची भीतीच राहिली नाही. अगदी पोलिस ठाण्यासमोरून ही मुले अशीच भरमसाठ वेगात गाड्या पळवताना दिसून येतात.चुकून ट्राफिक पोलिसांनी अश्या टवाळखोर मुलांना पकडले तर संबंधित पोलिसांना एखाद्या स्थानिक लोकप्रतिनिधीचा फोन येतो आणि पोलिस त्या मुलाला काहीही कारवाई न करता सोडून देतात परिणामी अश्या मुलांमध्ये पोलिसांबद्दलचा धाक कमी होतो आणि त्यांच्यातील उर्मटपणा अधिक वाढतो.या सर्व बाबीना पुन्हा लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक प्रशासन जबाबदार ठरतो.
4)स्थानिक उच्चशिक्षित तरुणांची रोजगारासाठी भटकंती:-परिस्थिती नसताना पालकांनी काटकसर करून आपल्या पाल्याना उच्चशिक्षित बनवले पण रोजगारासाठी धाराशिव जिल्ह्याचा तरुण पुणे-मुंबई-हैद्राबाद तर कोणी परप्रांतात भटकंती करताना सर्रास दिसून येतात. उमरगा शहरांत महामार्गलागत मोठी एम आय डी सी केवळ देखावा ठरत आहे. या ठिकाणी जर लोकप्रतिनिधीनी गंभीरतेने लक्ष दिले असते तर नक्कीच एखादी मोठी ब्लुचिप कंपनीचा प्लांट सुरु झाला असता अन् हजारो युवकांना रोजगार भेटला असता पण यांना रोजगार निर्मितिपेक्षा कार्यकर्ते निर्माण करायचे असल्याने या ज्वलंत विषयावर बोलायचचं नाही त्यामुळे या वाढत्या बेरोजगारीला केवळ लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत.
एकंदरीत पाहता आपण बाजारात गेल्यावर केवळ 5-6तास चालणारी मच्छर अगरबत्ती खरेदी करताना 10 वेळा विचार करतो मग लोकसभा सदस्य पाच वर्षासाठी निवड करताना मतदार किती विचार तथा दूरदृष्टी ठेवून निवडायला हवं..? मतदान करायला जाताना एखाद्या उमेदवारातर्फे प्रति मत एक हजार रुपये दिले की त्यालाच मत द्यायचे आणि येणारे पाच वर्ष बोंबलत बसायचं हे कुठेतरी थांबायला हवं यासाठी प्रत्येक मतदार जागरूक होऊन पक्ष, नेता बाजूला सारून योग्य उमेदवार निवडायला हवं.
कार्यकर्त्यांनी पण आपल्या उमेदवाराचा प्रचार करताना तासातासाला आपल्या उमेदवाराला फोन करून विचारायला हवं की त्याच पक्षाचा प्रचार सुरु ठेवायचा की इतर दुसरा..? आणि हो प्रचार करत असताना सर्व पक्षाचे झेंडे आपल्या सोबत बाळगने हिताचे ठरेल कारण कधी कुठल्या पक्षाचा झेंडा घ्यावा लागेल ते सांगता येणार नाही हे ही तितकेच खरे.
केवळ उमरगा लोहारा तालुक्यात वृषारोपणच्या नावावर गेल्या पाच वर्षात कोट्यावढी रुपयांचा शासकीय निधी भुईसपाट झाले आहे. वृक्षारोपण केल्यावर बातम्या प्रकाशित होतात त्याच ठिकाणी केवळ 2 महिन्यानंतर पाहणी केल्यावर लागवड केलेले वृक्ष अदृश्य झाल्याचे आढळून आले आहे. याचे जिवंत उदाहरणं म्हणजे उमरगा शहरातील शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांवरील दुभाजकावर नगर पालिकेने लाखो रुपये खर्च करून केलेले वृक्षारोपण. मग याला जबाबदर कोण..? नागरिकांच्या कष्टाच्या रुपयावर सर्वांच्या डोळ्यादेखत डल्ला कोण मारतंय.?तसेच नव्याने महामार्ग बनत असताना हजारो वृक्षाची कत्तल झाली त्यामोबदल्यात किती वृक्ष लागवड संबंधित विभागाकडून करण्यात आली..? आणि त्यातले किती आजरोजी जिवंत वृक्ष आहेत.?महामार्ग पुर्ण पणे बनलेला नसताना टोल मात्र घेण्यास सुरुवात झाली. महामार्ग बनविणाऱ्या कंपनीलाही कळून चूकले आहे की, इथले लोक केवळ कधीकधी बोंबलतात त्यातून एखादा पुढाकार घेणारा त्यांचा नेता येतो त्याला मॅनेज केलं की विषय संपला,शेकडो निष्पाप प्रवाशयांचा बळी घेणारा महामार्ग आजही बिनधास्तपणे टोलच्या नावावर नागरिकांची लूट करतोय आणि आजही केवळ महामार्ग प्राधिकरणाच्या चुकामुळे कित्येक वाहन चालकला आपला जीव गमावावा लागतोय. याला जबाबदार कोण..? अश्या टोल कंपन्याला अभय कोणाचे..? आपण मतदार आघात, सुजाण आणि जागरूक आहात. या सर्व बाबींवर नक्की विचार करा आणि आपलं अमूल्य मत नक्की एका मूल्यवाण सदस्याला द्या.तुम्ही खासदार निवडून देत आहात नगरसेवक न्हवे, आणि खासदारने मनात घेतलं की जिल्ह्यात अनेक रोजगार निर्मिती करू शकतो. शिक्षण जगतात अमूलाग्र बदल घडवून अनु शकतो. जिल्हा सुजलाम सुफलाम बनवू शकतो.
भारत देश हा कृषीप्रधान देश आहे आपण सर्वजण जाणतोच देशाच्या पोशिंद्याला हक्काचा पिक विम्यासाठी शासनप्रशासनासोबर झगडावं लागतंय हे पण आपनास ठाऊक आहे. मग अश्या या मुजोर पिकविमा कंपन्याना शेताकऱ्यांची पीळवनुक लूट करण्याचा धाडस येतो कोठून..?शेतकरी आंदोलन केल्यावर सुद्धा लोकप्रतिनिधीना जाग येत नसेल तर नेमकं पडद्यामागे काय घडत असेल याची आपण कल्पना करू शकतो.आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईच्या इशाऱ्याने अखेर भारतीय कृषी विमा कंपनीने नरमाईची भूमिका घेतली होती आणि उर्वरित रक्कम देण्यास होकार दिला होता हे आपण विसरायला नकोय. मग लोकप्रतिनिधीच्या भूमिकेवर नक्कीच शंका निर्माण होते.पेट्रोल डिझेल, सी एन जि आणि एल पि जि चे दर सातत्याने वाढत चाल्ले, पूर्वी जे महागाई विरोधात रस्त्यावर आंदोलन व्हायचे ते होत नाहीत कारण आंदोलन करणारे भलतेच चोर असल्याने त्यांच्या मागे इ डी, सी बी आई लागून ते शांततेने महागाईचा तमाशा बघून राहिले. पण सर्वासामान्य जनतेच्या खीशावर ओझं वाढत जातंय,दरम्यान अनेकांनी आपली वाहने चालवणे बंद केली पण दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू व शिक्षणाच्या वाढीव खर्च आणि कमी उत्पन्न यामुळे जगणे कठीण झाले आहे.बेरोजगारीचा एक उत्तम उदाहरण उमरगा तालुक्यात पाहायला भेटलं,सिव्हील इंजिनियर झालेला एक तरुण चालवतोय मटका दररोज पाचशे ते हजार रुपये कमावून आपल्या आई वडिलांना देतोय आर्थिक आधार.. “नौकरी नाही मिळाली म्हणुन खचून गेलो नाही.. मी आता आत्मनिर्भर बनलोय” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी बोलताना दिली.
गेली पाच वर्ष न्हवे अनेक वर्ष प्रत्येकाला अनेक बाबतीत सहन करावे लागले आहे आता वेळ आली आहे. योग्य उमेदवाराला निवडून देण्याची…! आपल्या या सर्व बाबतीत सुकर मार्ग निर्माण करून देणाऱ्या सदस्याला निवडून देण्याची…
उर्वरित (भग 2 मध्ये)