(सचिन बिद्री:उमरगा-धाराशिव)
सर्व मातब्बर एकवटले,महायुतीचा प्रचार जोरात पण जनतेच्या मनात काय.?
उस्मानाबाद (धाराशिव)
लोकसभा मतदार संघात उष्णतेचा पारा अधिकाधिक चढत आहे त्याबरोबरच निवडणूकीच्या सभेत राजकारणही तापत आहे.सर्व ठिकाणी एकच शब्द कॉमन म्हणजे विकास.. विकास आणि विकास..!पण जिल्हा दुष्काळी भाग असल्याने सर्वासामान्य जनता,शेतकरी वर्ग आधीच त्रासून गेलीय त्यात पाण्याचे भीषण संकट,कंबरडं मोडणारी महागाई, हाताला रोजगार नाही, मुलांच्या शिक्षणाचे वाढते खर्च अश्या एकनाअनेक अडचणीच्या भोवऱ्यात अडकलेली जिल्ह्यातील जनता यंदा कोणत्याही नेत्यांच्या भूलथापांना बळी न पडता, क्षणिक सुख देणाऱ्या क्षुल्लक पैश्यात आपलं अमूल्य मत विकणार नाही असा निर्धार केल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
सध्यस्थितीत उस्मानाबाद (धाराशिव)लोकसभा मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवार सौ अर्चनाताई पाटील या असून प्रचार जोरदार जय्यत तयारीने होताना दिसून येत आहे आणि जिल्ह्यातील सर्व मातब्बबर नेते तसेच राज्य आणि केंद्रातील नेतेमंडळीही प्रचारसभा रंगवत आहेत.
स्विस बँकेतील काळा पैसा देशात आणणार, प्रत्येक नागरिकांच्या बँक खात्यावर 15 लाख जमा होणार, भ्रष्टाचार आटोक्यात आणणार, भ्रष्टाचारी लोकांवर कडक कारवाई करणार, ना खाऊंगा ना खाणे दूंगा मै देश बिकने नही दूंगा… देशाचे सन्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे हे शब्द जणू देशातील नागरिकांमध्ये नवे चैतन्य निर्माण करणारे होते. लोकांनी खुप विश्वास ठेऊन मोठा जनादेशही दिला पण प्रत्यक्षात लोकांच्या हातात बेरोजगारी, दुष्काळ, महागाई,भेटत असल्याची खंत मतदार वर्गातून व्यक्त होत आहे.
ज्या ज्या नेत्यांवर मोठमोठे घोटाळे केल्याचे आरोप भाजप नेत्याकडून केले गेले कालांतराणे ते सर्व कथित भ्रष्टाचार करणारे नेते भाजप मध्ये सामील झाले तेंव्हा ते केवळ हिंदुत्वसाठी पक्षात आले असे म्हटले गेले. मंत्री अब्दुल सत्तार हिंदुत्वसाठी ठाकरेना सोडचिट्टी देऊन शिंदे गटात सामील झाले त्यांच्यासोबत अनेक आमदार बंड पुकारून गुहावटीला गेले आणि त्यांनंतर पन्नास खोके एकदम ओके हा ब्रीदवाक्य देशभर गाजू लागला.त्यावेळी धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा येथे भाऊसाहेब बिराजदार बँकेच्या नव्या इमारतीच्या उदघाटन प्रसंगी आलेले माजी उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी सर्व हिंदुत्वसाठी गुहावटीला गेलेल्या आमदारांना टोला लगावत “गद्दारी करून सत्तेत आलेल्या आमदारांमध्ये मस्ती आलीय” असे भाष्य केले तेंव्हा उपस्थित हजारो कार्यकर्ते व मतदारांनी टाळ्यांचा कडकडाट करीत अजित दादाचा कौतुक करत होते. काही महिन्यातच राजकारणात नवं चित्र समोर आलं, शरदचंद्र पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून गळती होतं, पक्ष फोडी झाली आणि अजित दादा पवार गट राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्र गट निर्माण झालं. अजित दादानी काढलेला तो उदगार त्यांनाच लागू झाला.?जनतेत संभ्रम निर्मान होत गेला, मुळ विषयापासून लोकांची मानसिकता भटकत गेली. अजित दादाचा नवा चेहरा समोर आला “देशाच्या विकासासाठी, मोदीजींचे हात अधिक बळकट करण्यासाठी आम्ही असं केलय” असे स्पष्टीकरण समोर आलं. जणू सर्वसामान्य जनता ही भोळी आहे, यांना काहीच समजत नाही कदाचित असा गैरसमज या नेत्यांना असावा अशी चर्चा आता उमरगा तालुक्यातील सर्वासामान्य जनतेत रंगताना दिसत आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा देशभर पेटला, मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या अथक परिश्रमाणे राज्यातील सर्व विखूरलेला मराठा बांधव एकत्र आला. अतिशय संविधानिक मार्गाने मराठ्यांचा लढा सुरु होता पण राजकीय षडयंत्र या आंदोलनाला विजयापर्यंत पोहोचू दिलं नाही.मराठा समाज अतिशय संयमाने आपली भूमिका घेत या निवडणूकित बदल घडवून आणणार असे मत मराठा समाजबांधवातून ऐकन्यात येतंय.मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण भेटावे यासाठी कोणकोणते नेत्यांनी आवाज उठवीला.? कोण आहेत आपलेच वैरी? याची अनुभूती सर्व मराठा बांधवाना आली आहे. त्यामुळे एखाद्या सभेत नेत्यांची भाषणे ऐकून घरी परतल्यावर त्याच नेत्यांना बऱ्याच काही सुसंकृत शब्दात कौतुक करताना दिसून येतंय.”आमचं ठरलंय साहेब.. कोण कितीही बोंबलू द्या.. मराठा काय आहे हे दाखवून देणार.” अशी वाक्ये त्यांच्या संभाषणात ऐकन्यात येत आहेत.
उज्वला योजनेअंतर्गत घराघरात गॅस कनेक्शन देण्यात आले पण त्याच योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेले खातेधारक आज गॅस सिलिंडर का खरेदी करू शकत नाहीत..?जण धन योजनेतुन बँकेत खाते उघडण्यात आले, त्यातले किती खाते आजरोजी कार्यरत आहेत.?सुकन्या समृद्धी योजना खुप छान आहे म्हणुन धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा तालुक्यातील बऱ्याच गोरगरीब कष्टकरी जनतेनी पै पै जमा करून आपल्या मुलीच्या खात्यावर उमरगा तालुक्यातील जकेकुर गाव व परिसरातील ग्रामस्थानी , कवठा गावातील ग्रामस्थानी पोस्टात खाते काढून भरलेल्या पैश्यावर पोस्ट (डाक) कर्मचारी/अधिकाऱ्यांनी डल्ला मारला याबाबत बातमी प्रकाशित झाल्यावर संबंधित अधिकारी निलंबित झाले पण त्या गोरगरीब जनतेला त्यांचा पैसा अद्याप परत भेटला नाही.
भाजप मध्ये प्रवेश:भ्रस्टाचाराची चौकशी बंद होते.?
काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण ८ डिसेंबर
२००८ ते ९ नोव्हेंबर २०१० या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. आदर्श घोटाळ्यात त्यांचे नाव आल्याने त्यांना पद सोडावे लागले.चव्हाणांची ईडी आणि सीबीआयद्वारे चौकशी सुरू
होती.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदर्श घोटाळ्यावरून चव्हाणांना लक्ष्य केले होते.चव्हाण भाजपवासी होताच ही
चौकशी बंद झाली.
तब्बल ७० हजार कोटींचा सिंचन
घोटाळ्याचा आरोप असलेले अजित पवार यांनी २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी फडणवीस यांच्यासोबत पहाटे शपथविधी घेताच त्यांचीही फाईल बंद
करण्यात आली.शिखर बँक घोटाळ्यातही त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल होता.मात्र ती चौकशीही थांबली आहे. मुख्य म्हणजे मोदींनी सिंचन घोटाळ्यावरून मोठमोठ्या सभेत सार्वजनिकरित्या आरोप केले होते.सर्वसामान्य लोकांत विश्वास निर्माण झाला होता की आता भ्रष्टाचार करणाऱ्यावर मोठी कारवाई होणार, पण चित्र तसें काही झाले नाही.
नोटबंदीचे देशाला फायदे..?
8 नोव्हेंबर 2016 च्या त्या रात्रीपासून देशभरात 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा कागदाच्या तुकड्यासारख्या झाल्या.नोटबंदीमुळे देशभरात काय परिस्थिती निर्माण झाली होती. नोटबंदीचा परिणाम काय झाला, नोटबंदी यशस्वी ठरली की अपयशी ठरली हे सर्वाना ठाऊक आहेच.नोटबंदीमुळे देशातील काळा पैसा संपेल आणि रोख व्यवहार कमी होतील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी आणि नवीन नोटा घेण्यासाठी देशभरातील लोक बँकांंमध्ये लांबच लांब रांगेत उभे होते. मात्र तरीही रांगेत उभे राहूनही लोकांना पैसे मिळत नव्हते.बँका आणि एटीएमबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या. कुणाच्या घरी लग्न होतं, तर कुणाला उपचारासाठी पैशांची गरज होती. नोटा बदलण्यासाठी बराच वेळ रांगेत उभे राहूनही अनेकांना जीव गमवावा लागला होता.रोख रकमेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेकांचे उद्योग ठ्प्प झाले.नोटबंदी हे देशातील आर्थिक मंदीचे प्रमुख कारण मानतात. एका अहवालानुसार, नोटाबंदीनंतर जीडीपीला मोठा फटका बसला होता.
देशाचा पैसा लुटून पळाले त्यांचं काय?
एखादा शेतकरी किंवा लहान व्यापाऱ्याचे 10 हजार रुपयाचेजरी कर्ज थकीत राहीले तर संबंधित बँक वा संस्थेतर्फे जप्ती केली जाते पण विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांनी कोट्यावधी रुपये कर्ज घेऊन भरणा न करता अगदी सहज देशाबाहेर निघून जातात, यांच्यामुळे देशातील बँका अडचणीत आल्या हे पण जनतेला ठाऊक आहे.
इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्तीची पत्रकार परिषद.?
सर्वोच्च न्यायालयात जे घडायला नको, ते बरेच काही घडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासन योग्य पद्धतीने सुरू नाही. परिस्थिती अशी बनली की आमचे म्हणणे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आम्हाला माध्यमांपुढे येणे भाग पडले. न्यायव्यवस्थेला वाचविले नाही, तर देशातील लोकशाही संपुष्टात येईल’, असा इशारा सरन्यायाधीशांविरोधात उघड भूमिका घेतलेल्या चार न्यायमूर्तींमार्फत जानेवारी 2018मध्ये देण्यात आली होती.या न्यायाधीशांमध्ये जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांचा समावेश होता.
खासदार ओमराजेंनी असे काय केले की जनत्याच्या मनात बसले.?
पाच वर्ष्याच्या कालखंडात सर्वसामान्य जनतेच्या अडचण कुठलीही असो, वयक्तिक असो, खासगी असो वा शासकीय, प्रशासकीय, जेंव्हा कधी कोणी त्यांना फोन केला ते फोन उचलतात व बोलतात त्यात संबंधित नागरिकाला मोठा धीर व आधार लाभतो.ओमराजेंचा सर्वात मोठा भांडवल जणू हाच बनला आहे जो आजपर्यंत कुठल्याच नेत्याला जमलं नाही अशी प्रतीक्रिया भेटेल तो मतदार बोलत आहे. जनमाणसाच्या ऱ्हदयात जणू ओमराजेंनी घर करून बसले आहेत. त्यात पक्षफोडी करून विस्कटलेले आमदार, पक्षबदलून आलेले नेतेमंडळीतर्फे होत असलेला महायुतीचा प्रचार हा जणू ओमराजेंबद्दल अधिक आपुलकी जनतेत निर्माण होत असल्याचे दिसत आहे.
एखाद्या शहरात,गावात एखादा रस्ता तयार होणे म्हणजे लोकांची ही केवळ सोय झाली,दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना मोफत राषण वाटप झाले म्हणजे तात्पुरता दिलासा झाला, दारिद्र्य निर्मूलन होण्यासाठी धोरण आखने त्याची प्रामाणिकपणे प्रयत्न होणे अपेक्षित असतें. एकंदरीत खऱ्या अर्थाने जिल्ह्याचा व जिल्ह्यातील लोकांचा विकास करायचा प्रामाणिक इच्छा असेल तर धोरणात्मक निर्णय लोकप्रतिनिधीनी घेणे आवश्यक आहे. वर्षानुवर्षे 21 टीएमसी हक्काचं पाणी बोललं जात आहे तो लवकरात लवकर प्रत्यक्षात आणा.मोठ्या कंपन्या एम आय डी सी मध्ये आमंत्रित करा आग्रहाणे आणा ज्यामुळे सुशिक्षित युवकयुवतीना रोजगार उपलब्ध होईल. काम करून “मी हे केलोय”,असे ठासून सांगून मत मागा.. मतदार मोठ्या आनंदाने स्वच्छेने संबंधित लोकप्रतिनिधीला मतदान करेल. प्रचार करण्याची आवश्यकताही भासणार नाही. माऊथ पब्लिसिटी होईल पेड पब्लिसिटीची आवश्यकताच भासणार नाही हेही तितकेच खरे..!
फुकट राषण नको, हक्काचं रोजगार द्या. शेतकऱ्यांना फुकट सहानुभूती नको त्यांना त्यांच्या हक्काचं हमीभाव द्या. विद्यार्थ्यांना फुकटचे आश्वासन नको उत्तम दर्जाचे शिक्षण तेही सरकारी शाळांच्या माध्यमातून हवं . शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबलेच पाहिजे, त्यामुळे गोरगरिबांच्या घराघरात शिक्षण पोहोचेल. उर्वरित पुढील भागात..