धाराशिव | प्रतिनिधी आयुब शेख

खरीप २०२० पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अखेर मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाने ‘विशेष वैयक्तिक ठेव खाते’ उघडण्यास मंजुरी देत विमा रकमेच्या वाटपाचा मार्ग मोकळा केला आहे.

या निर्णयामागे सातत्याने पाठपुरावा करणारे, राज्यात “पीक विमा स्पेशालिस्ट”, शेतकऱ्यांचे नेते आणि “विकासरत्न” अशी ओळख निर्माण केलेले आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची भूमिका निर्णायक ठरली आहे.

काय आहे नेमका निर्णय?

राज्याच्या कृषी विभागाचा २४ मार्चचा महत्त्वाचा शासन निर्णय

पात्र शेतकऱ्यांना थेट पैसे देण्यासाठी ‘विशेष खाते’ उघडण्यास मंजुरी

खाते जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या नावाने उघडले जाणार

स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये खाते सुरू होणार
१३४ कोटींचा निधी — थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रलंबित राज्य हिस्सा वितरित

₹134 कोटी 11 लाख 91 हजार 938 निधी उपलब्ध

न्यायालयीन आदेशानुसार व्याजासह रक्कमही जमा होणार

थेट DBT द्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात
न्यायालयीन लढाईनंतर मिळाला दिलासा

खरीप २०२० पीक विम्यासंदर्भात प्रकरण न्यायालयात गेले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार स्वतंत्र खाते उघडणे आवश्यक होते.

यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आमदार पाटील यांनी शासन स्तरावर निर्णय घडवून आणला.
खाते वैधता: 2025-26 ते 2027-28 (३ वर्षे)

वापर: फक्त खरीप २०२० नुकसान भरपाईसाठी

दरमहा कोषागाराशी मेळ

नियमित ऑडिट अनिवार्य

वर्गीकरण: ‘नागरी ठेव’ खाते

महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राधिकारपत्र मिळताच प्रक्रिया सुरू

विम्याचा दुसरा हप्ता + बाकी रक्कम थेट खात्यात

जिल्हा कृषी कार्यालयाकडून तातडीने अंमलबजावणी

आमदार पाटील यांचा शब्द

“शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत माझे प्रयत्न अखंड सुरू राहतील.”


⭐ का चर्चेत आहेत आमदार राणाजगजितसिंह पाटील?

राज्यात पीक विमा विषयातील स्पेशालिस्ट म्हणून ओळख

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आक्रमक भूमिका

“विकासरत्न” म्हणून जनमानसात लोकप्रिय

न्यायालयीन आणि प्रशासकीय पातळीवर प्रभावी पाठपुरावा

धाराशिवच्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय केवळ आर्थिक मदत नाही, तर दीर्घ प्रतीक्षेनंतर मिळालेला न्याय आहे.
आता सर्वांच्या नजरा आहेत — “पैसे खात्यात कधी येणार?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *