नंदुरबार : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हा वकिल संघ, नंदुरबार यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार व तालुकास्तरावर राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोकअदालतीस नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
याप्रसंगी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. एस. तिवारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव डि. व्ही. हरणे, जिल्हा न्यायाधीश वर्ग-1, न्या. ए. एस. भागवत, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्या. एस. टी. मलिये, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्या. आर. एन. गायकवाड, मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्या. व्ही. जी. चव्हाण, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. के. एच. साबळे आदी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील लोकअदालतमध्ये आज निकाली निघालेल्या दिवाणी प्रकरणात मोटार अपघात, चलनक्षम धनादेश, कौटूंबिक वाद, फौजदारी, भूसंपादन, इतर किरकोळ फौजदारी अशा एकुण 1 हजार 934 प्रकरणातील 668 निकाली प्रकरणात 1 कोटी 15 लाख 82 हजार 767 रुपये वसुल करण्यात आले. तर जिल्हयातील एकुण दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये बँक वसुली, वीज थकबाकी वसुली, पाणीपट्टी, घरपट्टीच्या, पेटी केसेसच्या, टेलिफोन आणि श्रीराम ट्रॉन्सपोर्ट अशा एकूण 8 हजार 499 प्रकरणापैकी 1 हजार 453 प्रकरणे निकाली काढण्यात येवून 1 कोटी 71 लाख 80 हजार 759 रुपये वसुल करण्यात आले. असे दोन्ही मिळून दाखल प्रकरणात 2 हजार 121 प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढून 2 कोटी 87 लाख 63 हजार 526 रुपये वसुल करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये सर्व प्रकारचे दिवाणी, फौजदारी, मोटार अपघात दावे, कौटुंबिक हिंसाचार, चलनक्षम दस्तऐवज प्रकरणे, किरकोळ स्वरुपाची दिवाणी प्रकरणे, भूसंपादनाशी संबंधित असणारी प्रलंबित प्रकरणे या अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. तर दाखलपुर्वक प्रकरणांमध्ये सर्व प्रकारचे तडजोडक्षम प्रकरणे, बँक कर्ज, पाणीपट्टी, दूरध्वनीदेयक, वीजबिल इत्यादी थकबाकी वसुलीची प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. नागरिकांना या लोकअदालतीच्या माध्यमातून प्रलंबित वाद तडजोडीने मिटविण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात आल्यामुळे दोन्ही पक्षांचा वेळेची व पैशाची बचत झाली. तसेच मानसिक त्रासही न होता समाधान मिळाले. पॅनल प्रमुखाच्या मदतीसाठी विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. एन. डी. चौधरी, विधिज्ञ व्ही. बी. शहा, प्रदीप डी. राठी, शुभांगी चौधरी, आर. डी. गिरासे, गीतांजली पाडवी, पी. एस. पाठक, एस. व्ही. गवळी यांनी पॅनल सदस्य म्हणून काम पाहिले. सहदिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर श्रीमती. वाय. के. राऊत, एन. बी. पाटील यांनी किरकोळ स्वरुपाची फौजदारी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी विशेष कामकाज केले. लोकअदालत यशस्वीतेसाठी जिल्हा न्यायालयाचे प्रबंधक एच. व्ही. जोशी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधिक्षक जे. बी. ताडगे, न्यायालयीन कर्मचारी व विधिज्ञ आदींनी परिश्रम घेतले. या राष्ट्रीय लोकअदालतीत कोविड-19 च्या मार्गदर्शक तत्वांच्या नियमाचे कोटेकोरपणे पालन करण्यात आले होते.
प्रतिनिधी – सुनिल माळी, नंदुरबार