धरणांच्या लाभक्षेत्रात मोठा सर्व्हे काय बदललं याचा होणार शोध !

♦️ कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील लाभक्षेत्रांचे होणार सर्वेक्षण
♦️ सिंचनक्षमतेसह आर्थिक-सामाजिक बदलांचा घेतला जाणार आढावा
♦️ पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश
♦️ बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना
♦️ नाबार्ड निधीतून सिंचन प्रकल्पांना मिळणार प्राधान्य
♦️ पाणीपट्टी वसुलीसाठी सॅटेलाइट इमेजचा भविष्यात वापर

CHH.SAMBHAJINAGAR | कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यातील सर्व मोठ्या धरणांच्या लाभक्षेत्रात सिंचनक्षमता आणि त्यामुळे झालेल्या आर्थिक-सामाजिक बदलांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील सिंचन भवनात झालेल्या बैठकीत ही माहिती दिली.

मराठवाडा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक सिंचन भवन येथे पार पडली. यावेळी प्रत्येक जिल्ह्यातील धरणांची पाणीस्थिती, भविष्यातील पाणी नियोजन, सिंचन प्रकल्पांच्या कामांची सद्यस्थिती आणि निधीची उपलब्धता यांचा आढावा घेण्यात आला.
सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता मोठी असल्याचे सांगत मंत्री विखे पाटील यांनी उपलब्ध पाणीसाठा प्राधान्याने पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून लघु पाटबंधारे तलाव, मध्यम प्रकल्पांतील बिगरसिंचन आरक्षण तसेच बेकायदेशीर पाणी उपसा थांबवण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
लाभक्षेत्रातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्ड टप्पा एक आणि दोनचा निधी उपलब्ध असून, त्यामाध्यमातून प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे. प्रकल्पांचे आराखडे आणि ना-हरकत दाखल्यांबाबतही तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मोठ्या धरणांच्या माध्यमातून किती सिंचन क्षमता स्थापित किंवा पुनर्स्थापित झाली, लाभक्षेत्रातील शेती उत्पादन किती वाढले आणि कृषी क्षेत्रातील बदलांमुळे कोणते आर्थिक-सामाजिक बदल झाले, याचा आढावा यापूर्वी घेतला गेला नसल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे गोखले इन्स्टिट्यूट किंवा टाटा सोशल सायन्स संस्थेच्या माध्यमातून विभागाच्या वतीने सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
जलसंपदा आणि कृषी विभाग यांच्यातील समन्वयाबाबतही त्यांनी भाष्य केले. धरणातील पाणी आणि पीकपद्धतीची नेमकी आकडेवारी समोर न आल्याने आरोप-प्रत्यारोप होत असल्याचे सांगत, शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी कृषी क्षेत्राला सुसंगत धोरण घेऊन जलसंपदा विभागाने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सिंचनाच्या माध्यमातून पाठबळ मिळाल्यास कृषी उत्पादन वाढेल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपट्टी वसुलीबाबत जलसंपदा विभाग आग्रही भूमिका घेणार नसल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. मात्र भविष्यात पाणीपट्टी वसुलीसाठी सॅटेलाइट इमेज ग्राह्य धरली जाणार असून, कोणत्या पिकासाठी पाणी वापरण्यात आले याची शास्त्रशुद्ध माहिती उपलब्ध होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींकडून विभागाला अपेक्षित वसुली मिळत नसल्याने कार्यपद्धतीत बदल करण्याची वेळ आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
फ्लोटिंग सोलर, पर्यटन धोरण, विभागाच्या जागांवरील अतिक्रमण हटवणे आणि कालवे अतिक्रमणमुक्त करणे या विषयांसह प्रत्येक जिल्ह्यातील कामकाजाचा आढावा मंत्री विखे पाटील यांनी सकाळी दहा वाजल्यापासून घेतला.
बैठकीला महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, मुख्य अभियंता अरुण नाईक, सुनंदा जगताप यांच्यासह सर्व जिल्ह्यांतील अधीक्षक अभियंते, कार्यकारी अभियंते आणि नदीजोड प्रकल्पाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

एनटीव्ही न्यूज मराठी | छत्रपती संभाजीनगर