वर्धा जिल्ह्यातील सुरगाव ग्रामपंचायतीने २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ९ वाजता ग्रामसभा घेण्याची अधिकृत नोटीस दिली होती. मात्र, ग्रामसेवक संघटनेच्या बहिष्काराचे कारण पुढे करून नियोजित ग्रामसभा घेण्यात आली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
ग्रामसभेच्या विषयपत्रिकेत विविध शासकीय योजना, गावाच्या विकासाशी संबंधित विषय तसेच ग्रामस्थांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार गावातील ७५ ते ८० नागरिक ग्रामसभेसाठी उपस्थित होते. मात्र, नियोजित वेळ आली तरी ग्रामसभा झाली नाही आणि उपस्थित नागरिकांना हिरमुसून परतावे लागले.
ग्रामसेवक संघटनेचा बहिष्कार असल्याचे कारण वेळेवर सांगण्यात आल्याने ग्रामसभा घेण्यात आली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे उपस्थित नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले.
ग्रामसभा ही गावकऱ्यांना विकासकामांबाबत प्रश्न विचारण्याचे आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. त्यामुळे ग्रामसभेची नोटीस काढून नागरिकांना बोलावणे आणि त्यानंतर सभा न घेणे, यावर ग्रामस्थांनी सवाल उपस्थित केला आहे.
“शासनाने ग्रामसभा घेण्याचे निर्देश द्यायचे आणि स्थानिक पातळीवर ग्रामसेवकांनी संघटनेच्या भूमिकेचा आधार घेत ग्रामसभा टाळायची, तर शासनाच्या परिपत्रकांना किंमत काय?” असा संतप्त सवाल उपस्थित नागरिकांनी केला आहे.
दरम्यान, ग्रामसेवक संघटनेचा बहिष्कार नेमका कोणत्या कारणासाठी आहे, त्याचा ग्रामसभा घेण्याच्या शासनाच्या निर्देशांवर काय परिणाम होतो आणि नियोजित ग्रामसभा न घेतल्याबाबत वरिष्ठ प्रशासनाची भूमिका काय आहे, याबाबत ग्रामस्थांमध्ये उत्सुकता आहे.
या प्रकरणाची गटविकास अधिकारी आणि संबंधित वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा यांनी दखल घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. तसेच ग्रामसभेसाठी उपस्थित नागरिकांच्या उपस्थितीची नोंद घेऊन नियोजित ग्रामसभा का झाली नाही, याचे अधिकृत कारण स्पष्ट करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.