शेतजमीन विक्रीकरीता अर्ज आमंत्रित….
गोंदिया : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या उत्पन्नाचे साधन वाढावे व त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा तसेच त्यांचे मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी होऊन त्यांना कायमस्वरुपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करुन देणे असा आहे. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबोद्ध घटकातील भूमिहीन शेतमजुर यांना कसण्याकरीता ४ एकर जिरायती किंवा २ एकर बागायती जमीन १०० टक्के अनुदान स्वरुपात वाटप करण्यात येते. या योजनेकरीता गोंदिया जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांना शासकीय दराने शेती विकायची आहे, त्यांनी खालीलप्रमाणे वर्णनाची शेती असल्यास, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, गोंदिया या कार्यालयात त्वरित अर्ज करावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त समाज कल्याण विनोद मोहतुरे यांनी केले आहे.
🔹शेती कमीत-कमी २ एकर ओलीताची किंवा ४ एकर कोरडवाहू असावी. जास्तीत जास्त प्रमाणात शेती घ्यावयाची आहे, त्यामुळे विक्रीचा प्रस्ताव.जास्त शेतीचा सुद्धा स्विकारण्यात येईल.
🔹शेती पडीक नसावी, शेती वापरातील असावी. शेती सुपीक व कसण्यायोग्य असावी.
🔹शेतीवर कर्ज घेतलेले नसावे. याकरीता प्राथमिक, सहकारी कृषी पुरवठा सेवा सोसायटी, कृषी पतपुरवठा करणारी बँक यांचे थकबाकी नसल्याबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
🔹शेतीवर एकापेक्षा जास्त भोगवटदारांची नांवे असल्यास सम्मतीपत्र आवश्यक आहे तसेच जमीन विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त त्यांचे कुटूंबातील कमीत-कमी दोन व्यक्तींचे (उदा. सख्खे भाऊ, सख्खी बहीण, पत्नी, मुले) शेतजमीन विक्रीबाबत ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
🔹शेती बिनाबोजा, कुळ नसलेली, वादग्रस्त नसल्याबाबतचे तलाठी यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
🔹अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींची शासनाने वाटप केलेली, धार्मिक स्थळाची, रस्ता, पांदण मध्ये जाणारी, गायरान शेतजमीन खरेदी करण्यात येणार नाही. शेती बुडीत क्षेत्रात येत असल्यास, पुनर्वसनात जात असल्यास, कोणत्याही प्रकल्प, नहरीकरीता किंवा अन्य कोणत्याही बाबीकरीता शेती संपादित झाली असल्यास किंवा याबाबत सर्वेक्षण झाला असल्यास, जमीन विक्रीकरीता अर्ज करु नये. याकरीता तलाठी यांचे शेतजमीन निर्बाधीत असल्याचे प्रमाणपत्र जोडावे लागेल.
🔹शेतजमीनीचे क्षेत्रफळ बरोबर असल्याचे तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख यांचे मोजणीची क प्रत, टाचण व नकाशासह अहवाल.
🔹अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत शेतजमिनीची पाहणी करण्यात येईल. शेती सुपीक, कसण्यायोग्य असल्यासच शासकीय दराने खरेदी करण्यात येईल.
या योजनेकरीता असलेल्या जिल्हास्तरीय समितीसमोर वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदीचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. तरी, ज्या शेतकऱ्यांना शासकीय दराने शेती विकावयाची आहे, त्यांनी शेती विक्रीबाबत विहीत नमुन्यातील आवश्यक कागदपत्रांसह सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, गोंदिया येथे ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत जमीन विक्री प्रस्ताव सादर करावे, असे आवाहन विनोद मोहतुरे, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, गोंदिया यांनी केले आहे.