अमरावती : राज्यातील मोठ्या शहरांत कोरोनाचा उद्रेक असतांना अनेक ग्रामिण भागात प्रादुर्भात वाढला नसल्याचे दिसून आले. राज्य सरकारने शाळा, महाविद्यालये सरसकट बंद करून मॉल्स, हॉटेल्स, सिनेमागृहे ही सर्व ठिकाणं ५० टक्क्यांच्या उपस्थितीत सुरू ठेवण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे सरसकट शाळा बंदचा निर्णय अशैक्षणिक असुन निर्णयाचा सरकारने व स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने पुनर्विचार करावा व शक्य त्या ग्रामिण भागात ५० टक्क्यांच्या उपस्थितीने शाळा सुरू कराव्या अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे विदर्भ संघटनमंत्री तथा पालक नितीन गवळी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाच्या माध्यमातून केली आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा, महाविद्यालये १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. शाळा बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा सर्व स्तरातून विरोध होत आहे. ग्रामीण भागात नेटवर्कची अडचण असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर मोठा परिणाम होत आहे. ऑनलाईन शिक्षणामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. कारण अनेक विषय ऑनलाईन समजून घेता येत नाहीत. दरम्यान, तब्बल दिड वर्षांनंतर राज्यातल्या शाळा सुरू झाल्यानंतर मुलांच्या आनंदाला लागलेला लॉकडाऊनही संपला होता. घरातचं कोंडलेल्या मुलांनी मोकळा श्वास घेतला होता. शाळांमध्ये मधल्या सुट्टीत मुले मैदानी खेळांचा मनसोक्त आनंद घेत होती. मात्र विद्यार्थ्यांचा हा आनंद औटघटकेचा ठरला. वाढत्या कोराना प्रादुर्भावामुळे राज्यातल्या शाळा पुन्हा बंद करण्यात आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी कोविडचा प्रादुर्भाव नगन्य असतांना सुध्दा सरसकट शाळा बंद करून शासनाने चुकीचा निर्णय घेतला आहेत. सरसकट शाळा बंद करणे म्हणजे हुकूमशाही गाजविण्याचा प्रकार आहे असे नितीन गवळी यांनी म्हटले. ऑफलाईन शिक्षण बंद करून शासनाने ऑनलाइन शिक्षणाचा नारा दिला असला तरी, ऑनलाइन हा पर्याय कुचकामी असल्याचे आधीच्या लॉकडाऊन मध्ये निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय देऊन शासनाने विद्यार्थी व पालकांची दिशाभूल करू नये. कारण प्रश्न मुलांच्या आयुष्याचा आणि भविष्याचा असुन मॉल्स, हॉटेल्स, सिनेमागृहे प्रमाणे नियम पाळून ५० टक्क्यांच्या उपस्थितीत ग्रामिण भागातील शाळा सुरू ठेवाव्यात अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे नेते तथा माजी न. प. उपाध्यक्ष, पालक नितीन गवळी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे केली आहे.