गोंदिया:-
;बालकांच्या हितासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे व समन्वयाने कार्य करावे. बालकांचे हक्क व अधिकार याबाबत कायम जागरूक राहून त्यांना न्याय मिळवून देणे आपले कर्तव्य आहे. या सोबतच बालकल्याण समितीने व या क्षेत्रात कार्यरत अधिकारी तसेच संस्थानी बालकांच्या संदर्भातील कायद्याचा सखोल अभ्यास करावा. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच अन्यायग्रस्त बालक व महिलांना न्याय मिळवून देणे अधिक परिणामकारक होईल असे मत राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य संजय सेंगर यांनी व्यक्त केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज बाल कल्याण समिती, बाल न्याय मंडळ व पोक्सो कायद्याचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गणवीर, बाल कल्याण अधिकारी गजानन गोबाडे, कामगार अधिकारी उज्ज्वल लोहिया, शिक्षणाधिकारी कादर शेख, बाल कल्याण समितीचे सदस्य, स्वयंसेवी संस्था व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
कायदा, बालकांसंदर्भातील गुन्हे, केलेल्या कामाचा कार्य अहवाल, दाखल केलेल्या प्रकरणांचा पाठपुरावा व कायद्याची अंमलबजावणी याबाबत त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. बाल कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळाच्या कामाचाही या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. शाळांमध्ये बालकांना आनंददायी शिक्षण देण्यावर भर देण्यात यावा. कुठल्याही प्रकारची शारीरिक व मानसिक शिक्षा देणे हा कायद्याने गुन्हा ही बाब सर्वांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. बालकांना गुड टच व बॅड टच बाबतीत अवगत करावे असे सेंगर यांनी सांगितले.

जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाने केलेल्या कामाचा आढावा गजानन गोबाडे यांनी सादर केला. पोक्सो कायद्याअंतर्गत 79 प्रकरणांची गृहचौकशी करण्यात आली. काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या 968 बालकांची गृह चौकशी करण्यात आली. जिल्ह्यातील विविध 989 बालकांचे समुपदेशन करण्यात आले.
कोविडमुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या 333 बालकांची गृह चौकशी करण्यात आली. कोविडमुळे अनाथ झालेल्या 12 बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाचे विविध लाभ देण्यात आले आहेत.
गोंदिया येथे बालगृह, शिशूगृह व निरीक्षणगृह स्थापन करण्याची मागणी या बैठकीत करण्यात आली. मागणी अतिशय उपयुक्त असून याबाबत आपण शासन दरबारी याचा पाठपुरावा करणार असल्याचे सेंगर यांनी सांगितले.
बाल संगोपन योजनेअंतर्गत 2021-22 मध्ये 824 बालकांना 92 लाख 93 हजार 950 रुपयांना लाभ देण्यात आला आहे. तर सन 2022-23 या वर्षासाठी 866 बालकांना लाभ देण्यासाठी 57 लाख 30 हजार 600 रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. अनुदान प्राप्त होताच वितरण करण्यात येणार आहे.
दफ्तरमुक्त शाळा अभिनंदनीय उपक्रम
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील यांच्या संकल्पनेतुन जिल्हा परिषद शाळेमध्ये दर शनिवारी राबविण्यात येणारा “दप्तरमुक्त शाळा” हा उपक्रम कौतुकास्पद असून यामुळे बालकांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. अशा प्रकारचा उपक्रम राबविणारा गोंदिया हा पहिला असेल असे संजय सेंगर यांनी सांगितले.