बीड जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती गंभीर होत असताना चारा, पाणी आणि रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांना दिलासा देण्यासाठी माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत विविध मागण्या मांडल्या आहेत.

आष्टी-पाटोदा-शिरूर विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार भीमराव धोंडे यांनी मंगळवारी बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांची भेट घेतली. यावेळी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, चारा-पाणीटंचाई, रोजगार आणि सिंचनाच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

चारा छावण्यांऐवजी थेट आर्थिक मदत!

दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी चारा छावण्या सुरू करण्याऐवजी प्रत्येक जनावरामागे शासनाने निश्चित केलेले अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावे, अशी मागणी धोंडे यांनी केली. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या सोयीनुसार चारा खरेदी करता येईल आणि जनावरांचे संगोपन सुलभ होईल. शासनाने निश्चित केलेल्या अनुदानापेक्षा दहा रुपये कमी दिले तरी चालतील; मात्र आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

टँकर मंजुरीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना द्या!

पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी होणारा प्रशासकीय विलंब टाळावा. ज्या गावांमध्ये पाणीटंचाई आहे, त्या गावांना टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देणारे आदेश प्रशासनाने काढावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. स्थानिक परिस्थितीची माहिती ग्रामपंचायतींना तातडीने मिळत असल्याने पाणीटंचाईवर वेळेत उपाययोजना करणे शक्य होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गावातच रोजगार उपलब्ध करून द्या!

दुष्काळामुळे शेतीची कामे ठप्प होत असून, रोजगाराअभावी ग्रामीण भागातील मजुरांचे शहरांकडे स्थलांतर वाढत आहे. हे स्थलांतर रोखण्यासाठी गावोगावी रोजगार हमी योजनेची आणि दुष्काळ निवारणाची कामे तातडीने सुरू करावीत. स्थानिक मजुरांना गावातच रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात, अशी मागणी धोंडे यांनी केली.

दुष्काळी भागाला हक्काचे सिंचनाचे पाणी!

मराठवाड्यातील दुष्काळाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यांतील अतिरिक्त पाणी तसेच उजनी आणि जायकवाडी धरणांतील पाणी उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून दुष्काळी भागात आणण्याचा मुद्दाही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडला.

आष्टी-पाटोदा परिसराला सिंचनासाठी हक्काचे पाणी उपलब्ध झाल्यास शेती उत्पादन वाढण्याबरोबरच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

तात्पुरत्या उपाययोजनांसोबतच चारा अनुदान थेट खात्यावर जमा करणे, टँकर मंजुरीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देणे, रोजगार हमीची कामे सुरू करणे आणि दुष्काळी भागातील सिंचनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करण्याची मागणी भीमराव धोंडे यांनी केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *