नागपूर : स्थानिक औष्णिक वीज केंद्रातील कंत्राटी कामगारांना वेळेवर मासिक वेतन मिळत नसल्यामुळे २० डिसेंबर रोजी पॉवर फ्रंट कंत्राटी कामगार युनियन व महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ या संघटनांनी बेमुदत कामबंद आंदोलनाच हत्यार उपसले होते, मात्र सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी मुख्य अभियंता यांना दिलेल्या पत्रात कंत्राटी कामगारांना विहित कालावधीत मासिक वेतन देण्याच्या सूचना दिल्या. शिवाय मुख्य अभियंता राजू घुगे व संबंधित अधिकारी, खापरखेडा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष दिलीप बनसोड व सर्व वार्षिक कंत्राटदार तसेच कंत्राटी कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्या सोबत सर्विस बिल्डींग कॉन्फरन्स हॉल मध्ये संयुक्त झालेल्या बैठकी दरम्यान वेळेवर मासिक वेतन देण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे बेमुदत कामबंद आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले.

किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गतच्या नियम २१ (ए) (बी) अंतर्गतच्या तरतुदीनुसार कामगारांचे वेतन महिना संपल्यावर १० तारखेच्या आत करणे बंधनकारक असून वेतन अधिनियम, १९३६ कलम ५(१) अंतर्गतच्या तरतूदीनुसार विहित कालावधीत वेतन प्रदान करणे बंधनकारक आहे मात्र असे असतांनाही खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्रात कार्यरत कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदारांकडून वेळेवर मासिक वेतन देण्यात येत नाही, त्यामुळे मुख्य मालक म्हणून स्थानिक औष्णिक वीज केंद्र प्रशासनाने मासिक वेतन अदा करावे अशी आग्रही भूमिका कंत्राटी कामगार संघटनेने घेतली. यासंदर्भात मुख्य अभियंत्याकडे अनेकदा पाठपुरावा केला, मात्र न्याय मिळत नसल्याचे पाहून अखेर २० डिसेंबर पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात मुख्य अभियंत्यासह सहाय्यक कामगार आयुक्त व ईतर संबंधित विभागाला पत्राद्वारे निवेदन देऊन कळविण्यात आले. पत्राच्या अनुषंगाने सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी संघटनेने दिलेल्या पत्राची दखल घेत दिनांक १७ डिसेंबर रोजी सहाय्यक कामगार आयुक्त नि. वा.नगरारे यांनी वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता यांना दिलेल्या पत्रात कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) अधिनियम, १९७० अंतर्गतच्या तरतूदीनुसार एखादा कंत्राटदार कामगारांचे वेतन विहित कालावधीत प्रदान करीत नसल्यास उचित अधिनियमाच्या कलम २१(४) अंतर्गतच्या तरतूदीनुसार मुख्य मालकाने कंत्राटदारांच्या देय असलेल्या रकमेतून वसूल करून कामगारांचे वेतन कामगारांना देण्याबाबतची तरतूद असल्याचे म्हटले, शिवाय मुख्य मालक या नात्याने कामगारांची देणी त्यांना अदा होतील याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदार व मुख्य अभियंत्यांची असल्याचे कळविण्यात आले. यासंदर्भात मुख्य अभियंता यांनी पॉवर फ्रंट कंत्राटी कामगार संघटना व महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघ आणि कंत्राटदार संघटनेच्या सामूहिक बैठकीचे आयोजन १७ डिसेंबरला केले होते. यावेळी कंत्राटी कामगारांच्या मासिक देयका संबंधी मुख्य कार्यालयाशी पाठपुरावा करण्यात येत आहे तसेच दर महिन्याच्या ७ व १० तारखेला कंत्राटी कामगारांचे मासिक वेतन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असे आश्वासन मुख्य अभियंता यांनी दिले. त्यामुळे तूर्तास बेमुदत कामबंद आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा पॉवर फ्रंट संघटनेचे खापरखेडा शाखेचे अध्यक्ष भुपेंद्र चतुर्वेदी, रोशन गोस्वामी,मनिष भोंदेकर, मुकेश ढोले व महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघ खापरखेडा शाखेचे अध्यक्ष विनोद बनसोड, विजय आंबेकर यांनी केली. मात्र वेळेवर मासिक वेतन न झाल्यास पूर्व सूचना न देता बेमूदत कामबंद आंदोलन करण्यात येईल असा सूचक ईशाराही त्यांनी दिला.
कंत्राटदारांचे मागील तीन महिन्यापासून देयक थकीत
खापरखेडा वीज केंद्रात कार्यरत वार्षिक कंत्राटदारांना मागील तीन महिन्यापासून थकित देयके मिळालेले नाहीत. तरीही कंत्राटदारांनी आक्टोंबर महिन्याचे कंत्राटी कामगारांचे मासिक वेतन दिले आहे. सर्व कंत्राटदाराला मागील अनेक महिन्यापासून महाजेनकोकडून फक्त देयकाच्या अंदाजे ३० ते ४० टक्केच रक्कम मिळत आहे, मिळालेल्या प्राप्त रकमेतून कंत्राटदार पूर्णपणे कंत्राटी कामगारांचे वेतन देऊ शकत नाही तसेच जीएसटी, पीएफ, ईएसआयसी कर सुध्दा कंत्राटदाराला वेळेवर भरणे शक्य होत नाही, त्यामुळे कंत्राटी कामगारांचे मासिक वेतन देण्यास विलंब होत आहे जर महानिर्मितीने मुख्य मालक म्हणून कंत्राटदारांचे मासिक देयके नियमीत वेळेवर दिल्यास कंत्राटी कामगारांचे दर महिन्याला सात ते दहा तारखेच्या आत वेतन देण्यास काहीच हरकत नाही. –दिवाकर घेर महासचिव,कंत्राटदार असोसिअशन, खापरखेडा.