मंगरुळपीर तालुक्यात वाढली अवैध ‘सावकारशाही’

बचतगट आणी प्रायव्हेट बॅंकामधुनही व्यवहार,गरीबांची होतेय लुट

प्रशासनाने अवैध सावकारीला आळा घालण्याची गरज

फुलचंद भगत
वाशिम:-मंगरुळपीर तालुक्यात अवैध सावकारी फोफावत असुन अव्वाच्या सव्या व्याजदर आकारुन गरीब गरजुंना लुटण्याचा हा गोरखधंदा सुरु आहे.गट,प्रायवेट बॅंकाच्या माध्यमातुन लोनचे जाळे पसरवुन आणी अरेरावीने आणी नियमबाह्यपणे पठाणी वसुली चालवल्या जात असल्याने पिडीत ञस्त आहेत.प्रशासनाने या कचाट्यातुन सुटका करावी अशी मागणी होत आहे.
रस्त्यावरील भिकाऱ्यापासून आलिशान महलात राहणाऱ्या व्यापाऱ्यांपर्यंत सगळेच पैसे कमावण्यासाठी धडपडत असतात. जीवन जगत असताना समाजात ‘पैशाशिवाय पानही हलत नाही’ ही म्हण जरी असली, तरी त्यात सत्यताही तेवढीच आहे. एकंदरीत जीवनाचा सर्व प्रपंच हा पैशांवर अवलंबून आहे. त्यासाठीच प्रत्येक जण घराबाहेर पडलेला असतो. अनेकदा आर्थिक अडचण आल्यास नाईलाजाने सावकारांकडे आपोआप पाय वळतात. सावकारांकडून कर्ज घेणे तेवढे सोपेही नाही; परंतु तसे पाहिले तर ते जास्त अवघडही नाही.महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ व महाराष्ट्र सावकारी नियम २०१४ या अंतर्गत सावकारी करता येते. त्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक व महानिबंधक कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणी करणे गरजेचे असते.‌शासनाच्या नियमानुसार बँकेचा चालू असलेला व्याजदर किंवा त्यापेक्षा एक टक्का कमी याप्रमाणे व्याजाने पैसे देणे व घेणे यास नियमाप्रमाणे अनुमती आहे; परंतु जिल्ह्यात सर्रासपणे १०, १५ व २० % याप्रमाणे सावकारीचा व्यवसाय सुरू असल्याचे दिसत आहे.अधिकृत सावकारांपेक्षा अवैध सावकारीच्या विळख्यात बरेच जण अडकले आहेत. परवाने असणारे सावकार वेगळे व विनापरवाना हा व्यवसाय दमदाटी व गुंडगिरीच्या जीवावर चालविणारे अवैध सावकार वेगळेच. याबाबत असलेल्या सावकारी प्रतिबंधक कायद्याला सर्रासपणे कोलदांडा दिला जातोय.
निजाम राजवटीपासून सावकारीचा व्यवसाय चालतो. पैशांची गरज पडल्यावर शेतकरी हा शेती सावकाराच्या नावावर लिहून द्यायचा, रकमेची परतफेड केल्यानंतर ती शेती परत घेतली जात होती. हा आजवरचा इतिहास आहे. स्वतःकडे पैसा असणारी धनाढ्य मंडळी हळूहळू या व्यवसायात उतरली. आता फायनान्सच्या नावाखाली नियमांना बाजूला ठेवून वसुलीसाठी गुंड पोसून हा व्यवसाय फोफावला आहे. कोरोना काळात व त्यानंतर व्याजबट्टी करणारे अनधिकृत सावकार मोठ्या प्रमाणात वाढले. अचानक उद्भवलेली आर्थिक अडचण सोडविण्यासाठी सावकारांकडून कर्ज घेण्याची पद्धत गरजू लोकांना सोयीस्कर वाटते. असे असले तरी यामध्ये अडकलेला कर्जदार अनेकदा बाहेर निघत नाही.

फायनान्स आणि भिसीच्या आड अनधिकृत सावकारी जोमात सुरू आहे. दहा टक्क्यांपासून वीस टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारून कर्जदारांची पिळवणूक केली जात आहे.‌ अनेकदा सावकारांच्या विरोधात तक्रारी दिल्या जातात; परंतु पोलीस स्थानकात अशा प्रकारे गुन्हे दाखल करण्यासाठी प्रशासन पुढाकार घेत नाही, असा अनेकांचा अनुभव आहे.खासगी सावकारांकडून कोणाची लूट होऊ नये यासाठी २०१४ मध्ये सावकारी कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. त्यामध्ये सावकारांसाठी वेगवेगळे नियम, अटी व शर्ती बंधनकारक करण्यात आल्या; परंतु अवैध सावकारांनी हे सर्व नियम बाजूला ठेवत गुंडगिरीच्या जोरावर या व्यवसायाला वेगळेच स्वरूप दिले आहे. मुद्दल रकमेपेक्षा व्याजाच्या स्वरूपात अधिकची रक्कम वसूल करून घेण्यासाठी मारहाण करणे, कोऱ्या बॉण्डवर सह्या घेणे, कोऱ्या चेकवर सह्या घेणे, जमीन नावावर करून घेणे, जमीन किंवा प्लॉटचे कागदपत्र स्वतःच्या ताब्यात घेणे असे अनेक नियमात नसलेली कामे अवैध सावकारांकडून सर्रासपणे सुरू आहेत.विशेष म्हणजे अशा प्रकारच्या त्रासामुळे अनेक जण आपली जीवनयात्रा संपवित आहेत.यामध्ये सर्वाधिक ग्रामीण भागात शेतकरी,महिला सावकाराच्या व्याजचक्रात अडकत आहेत.

‘हातउसने’ या गोंडस नावाखाली ग्रामीण भागात हा व्यवसाय सर्रासपणे सुरू आहे. सावकारी व्यवसाय पुरातन काळापासून चालत आलेला आहे. ब्रिटिश काळातही सावकारांकडून शेतकऱ्यांचे शोषण केले जात असे. तेव्हा ब्रिटिश सरकारने एडवर्ड कायदा समितीची स्थापना केली. १९०३ ला समितीच्या अहवालानंतर ब्रिटिश सरकारने सावकारी व्यवसाय संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला. १९४६ मध्ये सावकारी व्यवसायाच्या विरोधात कायदा केला. नंतर महाराष्ट्र १९६० सहकारी अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर १९८० पर्यंत सहकारी संस्थेमार्फत मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केले. पण १९९१ मध्ये भारताने नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला. त्यामुळे राज्य सरकारचे सहकारी संस्थांकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात खासगी सावकारीकडे वळला.शेतकऱ्यांच्या जमीन बळकाविण्यात येऊ लागल्या, त्यांचा छळ वाढला. यामुळे २००१ ते २००९ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात झाल्या. त्यानंतर राज्य सरकारला जाग आली. यास सावकारी व्यवसाय कारणीभूत असल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्र शासनाने एका समितीची नियुक्ती केली. त्यातून २ एप्रिल २०१४ सावकारी नियंत्रण कायदा आणला गेला. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांच्या शेती परत देणे, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे असे आवश्यक वाटलेले अधिकार सहकार विभागाला देण्यात आले. या अधिकाराचा सहकार विभाग कितपत वापर करत आहे, हे तपासणे संशोधनाचा विषय ठरेल.राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री स्व. आर. आर. पाटील यांनी सावकारी प्रतिबंधक कायदा – २०१४ अस्तित्वात आणला. या कायद्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत मिळाल्या आहेत, पण आता सावकारी व्यवसायाचे स्वरूप बदलेले आहे. त्यावर अंकुश लावण्यासाठी कायदेतज्ज्ञ तथा सरकारलाच पुढे यावे लागणार आहे. राज्यातील सहकार विभागाकडून सावकारी परवाने दिले जातात. याचा वापर अवैध सावकारी व्यवसायासाठी केला जातोय. सहकार विभाग सावकारी परवानधारक नियमांचे पालन करतो की नाही, याची नियमित तपासणी करत नाहीत. याबाबत विशेष दक्षता घेतली जात नाही.

जिल्ह्यात अवैध सावकारीला ऊत आला असून गरीब कुटुंबाकडून ४० टक्केपेक्षा अधिक रक्कम व्याजापोटी आकारण्यात येत आहे. बचतगटाच्या माध्यमातून हा व्यवहार होत असल्याने अवैध कंपन्यांचेही चांगलेच फावले आहे. याकडे जिल्हा प्रशासन लक्ष देईल, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बचत गटाचे जाळे आहे. महिला बचत गटांना हाताशी पकडून खासगी बॅंका आणि कंपन्यांनी व्यवहार करणे सुरू केले आहे. साप्ताहिक हप्ता वसुलीच्या माध्यमातून हजारो लाखो रुपये व्याजाने देण्यात येत आहे. जवळपास ४० टक्केपेक्षा अधिक व्याज आकारले जात असल्याने गरीब कुटुंबाचा आर्थिक डोलारा कोलमडला आहे.बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांनी स्वयंरोजगार करीत आर्थिक उन्नती साधावी, म्हणून शासन प्रयत्नात आहे. त्यासाठी शासन उमेद अभियानाच्या माध्यमातून कमी दरात कर्ज उपलब्ध करून देते. मात्र, बचत गटाच्या महिलांनी या कर्जाचा उपयोग व्यवसायासाठी न करता अधिक व्याजाने कर्ज देत अवैध सावकारी करीत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शासनाच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.अनेक जण अवैध सावकारी करीत आहेत. यातून गरीब कुटुंबाची पिळवणूक सुरू आहे.

कायदा मोडल्यास पाच वर्षांची शिक्षा

बेकायदेशीर सावकारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी व बेकायदेशीर सावकारांना पायबंद घालण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश २०१४ हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. मात्र, या प्रकाराची तक्रार करण्यात येत नसल्याने व्यवसाय करणाऱ्यास अभय दिले जाते.

परतफेडीच्‍या चिंतेत कुटुंब संकटात
ग्रामीण भागात हाताला काम नाही. त्यामुळे कर्जाचे हप्ते फेडण्यास वेळ लागतो. यातून पुन्हा त्यावर व्याज आकारल्या जातो. व्याजाचे पैसे व परतफेडीस विलंब झाल्यास कर्जाच्या रकमेत वाढ होते. यातून कर्जाच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. यातून वसुली करणारा त्रास देणे सुरू करतो. यामुळे शेकडो कुटुंब परतफेडीच्या चिंतेत असल्याचे दिसून येते.मंगरुळपीर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अशी अवैध सावकारी सुरू आहे असे बोलल्या जात आहे.

प्रतिनीधी:-फुलचंद भगत,
मंगरुळपीर/वाशिम
मो.8459273206